नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

गत शनिबार कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई बुझाएको थियो। कार्यदलको प्रतिवेदनले पार्टीभन्दा पनि दुई अध्यक्षलाई केन्द्रमा राखेको भन्दै नेता नेपालले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। 

'प्रतिवेदन हेर्दा अपेक्षा गरेजस्तो आएको छैन। विधानमै भएको व्यवस्थामा केन्द्रित रहेर पनि आउन सकेको छैन,' नेपालनिकट एक नेताले  भने,'ओली र प्रचण्डलाई मात्र ध्यानमा राखेर आएजस्तो देखिएको छ। हामीले पार्टीमा विधि र पद्धतिको कुरा गरेको हो।'

उनले प्रतिवेदन समस्या समाधानका लागि भन्दा पनि समस्या टार्नका लागि आएको दाबी गरे। महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा भीम रावल,सुरेन्द्र पाण्डे,शंकर पोखरेल,जनार्दन शर्मा र पम्फा भुषाल रहेका थिए।

६ सदस्यीय कार्यदलमा रावल र पाण्डे नेपाल निकटका नेता हुन्। स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले दुर्घटनामा पुग्न लागेको पार्टी अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नु सकारात्मक रहेको बताइन्।

'कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदनमाथि नकारात्मक टिप्पणी गर्न जरूरी छैन। पार्टी मिलेर जानुको विकल्प पनि छैन,' उनले भनिन्, 'दुई अध्यक्षले मात्रै काम गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। संस्थागत प्रणालीमा गएर विधि र विधान अनुसार काम हुनुपर्छ। पार्टी कमिटी अन्तर्गत सामूहिक नेतृत्वमा पार्टी चल्नुपर्छ।'

कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अहिले बैठक बस्ने अवस्था नरहेको भन्दै शाक्यले पार्टीमा मिलेर नगए कोही पनि नरहने समेत बताइन्। अर्का स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले आफूहरूले उठाएको विधानको विषयमा कार्यदल मौन रहेको बताए।

'एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारीमा हामीले जोड दिएजसरी आएन। हुनत त्यसको कार्यक्षेत्र नै धेरै थिएन,'उनले भने,' अहिले उठेको मुख्य कुरा विधानको प्रवाधान लागू भएन भन्ने हो। त्यो कुरामा जति स्पष्ट तरिकाले आउनु थियो, त्यो भएन।'उनले तत्कालका लागि विवादलाई सार्ने काम भएको समेत बताए।

कार्यदलले छलफलका निम्ति सुझाव दिएको भन्दै भुसालले कार्यदलले भने अनुसार नै हुन्छ भन्ने नरहेको समेत बताए।कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री हुने तर पार्टीमा सेरमोनियल अध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरेको छ।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई पार्टीको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष रहने कार्यदलको प्रस्ताव छ।प्रतिवेदनमा अध्यक्षहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडबारे एउटा छुट्टै शीर्षक राखिएको छ।  

'पार्टीमा दुई अध्यक्षीय व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुने गरेको छ। एउटा समस्या समाधान गरेको केही समयपछि फेरि नयाँ रूप र स्तरमा अर्को समस्या आइलाग्ने गरेकोले यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परिरहेको छ, 'प्रतिवेदनमा भनिएको छ,'अब पारस्परिक विश्वास, सहमति, विधान र पद्दतिअनुरूप समस्या समाधान गर्नुपर्छ। यसका लागि अध्यक्षद्वयका बीचमा कार्यविभाजन र कार्याधिकार निश्चित गर्नुपर्छ।' 

यसअघि गत मंसिर ४ गते ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमतिमा पनि ओलीले सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष बनेर पार्टी चलाउने उल्लेख गरिएको थियो। तर प्रचण्डले खुलेर उक्त कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्न पाएका थिएनन्।