प्राधिकरणलाई राहत
(काठमाडौं) लकडाउनपछि घटेको विद्युत खपतको दर पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ । लकडाउनपछि उद्योग, कलकारखाना र ब्यापार/व्यवसाय बन्द भएपछि विजुलीको खपत आधाले घटेको थियो ।
घराययी ग्राहकले मात्रै उपभोग गर्ने अवस्था रहेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले करोडौंको सम्भावित नाफा गुमाउनुपरेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार अहिले विजुली खपत गतवर्षको यही समयकोजस्तै तहमा पुगेको छ । गत वर्ष असार २४ गते २४ घण्टामा २ करोड ४७ लाख ४८ हजार युनिट विजुली खपत भएको थियो । हिजो -असार २४) प्राधिरकणको २ करोड ५० लाख ७१ हजार युनिट विजुली खपत भएको छ ।
‘अझै पनि होटलहरु खुलेका छैनन्, उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्, रात्रीकालीन ब्यापार/व्यवसाय चलेका छैनन्,’ घिसिङ भन्छन्,’लकडाउन नभएको भए करिब २० प्रतिशत विजुली खपत बढ्ने रहेछ ।’
प्राधिकरणले राखेको खपत बढाउने लक्ष्य लक्ष्य पुरा हुने अवस्था भएपनि लकडाउनक कारण समस्या भएको घिसिङले बताए । अहिले पिक आवरमा करिब १२ सय मेगावाट विजुली माग छ । धेरै विजुली माग हुने बेलुकीको समयमा प्राधिकरणबाट ४६२ मेगावाट र निजी क्षेत्रमा आयोजनाबाट ५४७ मेगावाट खपत गरिन्छ । पिक आवरमा अझै पनि केही घण्टा १८३ मेगावाट विजुली भारतबाट आयात हुँदैछ ।
घिसिङका अनुसार अहिलेबाट नै कुलेखानी चलाउन पनि थालिएको छ । वषर्ामा भरिएर विजुली खेर जाने जोखिम भएकाले कुलेखानी चलाउन थालिएको हो । कुलेखानीमा अहिले पोहोरको यस्तै अवधिकोभन्दा पानीको सहत माथि छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार आगामी असोजसम्म रातको सयममा पनि विद्युत खेर जाने अवस्था नआउने आकलन गरिएको छ । यो वर्ष बिहारमा पनि विजुलीको माग गत वर्षको जस्तो छैन । पोहोर कुलेखानी भरिएपछि आयोजनाहरु चलाएर करिब ८० करोड बराबरको विजुली भारतमा बेचिएको थियो ।
यो वर्ष भने बिहारमा गतवर्षको जस्तो उच्चदरको विजुलीको खपत छैन । जसका कारण बिहारबाट धेरै हुने विजुली किन्ने अवस्था कम छ ।
‘असोजसम्म हामीलाई विजुली बढी हुँदैन होला,’ घिसिङ भन्छन्,’त्यतिबेलासम्म हामी भारतको डे-अहेड मार्केटमा जान खोजिरहेका छौं, छलफलहरु भइरहेको छ ।’ यदि बोलकबोल गरेर बेचिने भारतीय विजुली बजारमा नेपालको विजुलीले प्रवेश पाए रातको सयममा खेर जाने विद्युत् प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बेच्न सकिनेछ ।
गत वर्षदेखि नै नेपालले यो मार्केटमा आफूलाई प्रवेश दिन भारतसँग आग्रह गर्दै आएको छ । तर, भारतले अनैपचारिक सहमत भएपनि औपचारिक सहमतिमा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ ।
