सरकारले छिमेकी मुलुकहरुमा कोरोना भाइरस जोखिमको अवस्था हेरेर लकडाउनका विषयमा निर्णय गर्ने भएको छ।

कोरोना विश्वव्यापी महामारी भएकाले एकपक्षीय रुपमा लकडाउनको निर्णय नहुने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ र सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताए।

खासगरी छिमेकी मुलुकहरुमा कोरोना नियन्त्रण र जोखिमको अवस्था हेरेर मात्रै लकडाउनको निर्णय हुने उनको भनाइ छ।

लकडाउनको समयमा पनि खुला सीमानाका कारण लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको पाइएको उनले बताए। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता खतिवडाले लुकिछिपी नेपाल आउनेका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको बताए।

प्रवक्ता खतिवडाले छिमेकी मुलुकमा कोरोना रोकथामको प्रयास र नेपालमा स्वास्थ्य उपचारको पूर्व तयारी, स्वास्थ्य परीक्षणका विधिहरु, उपकरण तथा स्वास्थ्यकर्मी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर लकडाउन खुल्ने बताए। नागरिकहरुमा कोरोनाप्रति चेतनाको विकास भए नभएको कुराले पनि प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै उनले जोखिममुक्त छौँ भन्ने भएपछि मात्रै खोल्ने निर्णय हुने बताए।

प्रवक्ता खतिवडाले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई काममा आवद्ध गर्न आधारभूत उद्योग, विकास निर्माणका काम र केही सेवा क्षेत्रहरु खुला गर्ने तयारी सरकारले गरेको बताए।

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम् र दाङ जिल्लाको छुट जग्गा नापजाँचका लागि सम्बन्धित जिल्लाका नापी कार्यालयहरुर्लाइ खटाउने निर्णय गरेको छ।

यस्तै मुस्ताङ र काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको जग्गा पनि पुनः नापजाँच गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। बैठकले विद्युत सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी जनस्वास्थ्य सेवा एेन २०७५ अन्तर्गत पशु क्वरेनी निकायको अनुसन्धान तहकिकात गर्नका लागि ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि भएको उनले बताए।

विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १० करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ, भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मालपोत कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

यसैगरी लिखु जातजाति तथा आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई न्यु खिम्ती सबस्टेसनसँग जोडने विषयमा केन्द्रीय प्रशारण लाइनलाई रामेछाप र दोलखाका ७ वटा सामुदायिक वन प्रयोग गर्ने तथा नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिरसँग सम्वन्धित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको म्याद २०७७ वैशाख २० देखि १ महिना थप्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।