काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र विधेयक, २०८१ फिर्ता लिने सरकारको कुनै योजना नभएको स्पष्ट गरेका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विधेयकलाई फिर्ता लिनुपर्ने माग आए पनि सरकारले त्यसलाई अघि बढाउने संकेत दिए।

मन्त्री खरेलका अनुसार चलचित्र क्षेत्रसँगका केही सङ्घ–संस्थाले विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। तर, उनले सरकार सरोकारवालासँग छलफल गरेर आवश्यक संशोधन वा सुधारबारे विचार गर्न तयार रहेको बताए।

उपलब्धिमूलक विधेयक पारित गर्न सबै पक्षबाट सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खरेलले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने नाममा ‘जथाभावी’ हुन नदिइने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार चलचित्र क्षेत्रलाई नियन्त्रण होइन, सहजीकरण र नियमन–सेन्सरको उचित प्रणालीतर्फ अघि बढाउनुपर्छ।

खरेलले चलचित्र क्षेत्र सञ्चार मन्त्रालयकै मातहत रहनुपर्नेमा समेत जोड दिए।

बैठकमा समिति सभापति तुलसा कुमारी दहालले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र विधेयकलाई अघि बढाइने बताइन्।