(काठमाडौं) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएको आरोपमा तीन मन्त्री, तीन सचिव, जग्गाधनी, जग्गा बकस लिने १८ जना र कर्मचारीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।

अख्तियारले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र मन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ३६ हजार बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको छ। तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ।

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा बनाएर खान विभिन्न निकायका तलदेखि उपल्लो तहसम्मका सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीले पदको दुरुपयोग गर्दै कार्यक्षेत्र नाघी मिलेमतोमा सरकारी अड्डाको दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ। तत्कालीन सचिवहरू दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, त्यसैगरी दीप बस्न्यात र छविराज पन्तविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ। सचिव भइसकेका बस्न्यात अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्तसमेत हुन्।

त्यसैगरी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेती र इन्जिनियर सुरोजराज राजकर्णिकारविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंका कर्मचारीको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिविशेषलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरेर दिई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव, इन्जिनियर, सहसचिव, उपसचिवदेखि सुब्बासम्म, मालपोत, नापी कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अधिकृतसहित सुब्बा, खरिदार, अमिन, सर्वेक्षकसम्म भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन् ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा र तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपालीविरुद्ध जनही २ करोड २६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्यविरुद्ध ७५ लाख १० हजार रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ। जग्गाधनी भनिएका पूर्वराजदूत रुक्मशमशेर जबराविरुद्ध ८ करोड २७ लाख रुपैयाँ, शैलजा राणाविरुद्ध ९ करोड ६३ लाख, सुनीति राणाविरुद्ध ८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ दाबीसहित जग्गा जफतको माग गरिएको छ।