( विराटनगर) प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना बनाउन विराटनगर महानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । महानगरपालिकाभित्र रहेका ऐलानी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रदेश सभामुखसमक्ष विराटनगर महानगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको हो ।

एक वर्षघि प्रदेशको राजधानी बृहत विराटनगर क्षेत्र घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेश संसदको भवन अन्यन्त्र बनाउने चर्चा सुरु भएपछि विराटनगर महानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने र संरचना निर्माणका लागि बजेट दिने बताएको हो ।

‘आवश्यक पर्छ भने हामी एक वर्ष सडक नाला बनाउँदैनौं महानगरको बजेट संसद भवन निर्माणमा खर्च गर्छाैं,’ मेयर भीम पराजुलीले भने, ‘विराटनगर आठजना प्रधानमन्त्री जन्माउने ठाउँ हो यहाँबाट संसद सारिनुहुन्न् ।’ प्रदेश १ को संसद भवन निर्माणको लागि नगरभित्रका जनुसुकै सार्वजनिक जग्गा दिने उनले बताए । विराटनगर महानगरभित्रका १० स्थानमा रहेका १८ कठ्ठादेखि ६८ विघासम्मका सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा छान्न प्रदेशसभालाई प्रस्ताव गरेको हो ।

विराटनगरले विराटनगर-१ मा रहेको दुई विघा १० कठ्ठा, वडा ३ मा रहेको ५ विघा १० कठ्ठा, वडा ४ मा रहेको १८ कठ्ठा, वडा ५ को ५ विघा १० कठ्ठा, वडा ६ मा ५ विगाहा, वडा ७ मा रहेको नेश्नल ट्रेडिङको ७ विगाहा, विराटनगर-८ मा रहको ५ विघा १० कठ्ठा, वडा १३ मा सुनसरी-मोरङ सिँचाइ आयोजनाको १२ विघा, विराटनगर जुटमिलको ६८ विघा, १९ मा रहेको ५ विघा जग्गा मध्ये कुनै छान्न आग्रह गरेको हो । महानगरले प्रदेश सभालाई दिने भनेको जग्गा सरकारको विभिन्न निकायको नाममा छ ।

मेयर पराजुलीले प्रदेशसभाको भवन निर्माणको काम चाँडो अगाडि बढाउन सभामुख प्रदिप भण्डारीलाई आग्रह गरे । सभामुख भण्डारीले महानगरको प्रतिवद्धताले संरचना निर्माणका लागि सहयोग पुग्ने बताए ।