(काठमाडौं) राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल विशेष सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा पत्रकारलाई रोकेको छ ।

समितिले आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६’ माथिको छलफलका लागि सूचना निकालेको थियो । सोही सूचनाका आधार रिपोर्टिङका लागि पुगेका पत्रकारलाई मर्यादापालकले ‘आज पत्रकारलाई प्रवेश दिइएको छैन । नदिनु भन्ने निर्देशन छ’ भन्दै ढोकैबाट फर्काइदिए ।

बैठकमा आइतबार विधेयकमाथि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशनाथ मैनाली, नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यलय र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल भएको थियो ।

२९ मंसिर २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागभित्र प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र निर्माण गर्ने र त्यो संयन्त्रलाई नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने लगायतका अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यी लगायका प्रावधानको सार्वजनिक रुपमा आलोचना हुँदै आएको छ ।