(काठमाडौं) सरकारले उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने बहानामा ल्याउन लागेको ‘उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ ले समग्र उच्च शिक्षालाई नै राजनीतिक दलको पोल्टामा पु-याउने भन्दै पूर्वउपकुलपतिहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्। पूर्वउपकुलपतिहरूको फोरमद्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले सरकारले बलजफ्ती ल्याउन लागेको विधेयकले समग्र उच्च शिक्षालाई नै दलको नियन्त्रणमा राख्ने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था हटाउन माग गरे। हाल यो विधेयक संसद्मा निर्णयका लागि पेस भएको छ।

विधेयकशिक्षाको नियन्त्रण प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको मातहतमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको परिच्छेद २ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी उच्च शिक्षा परिषद् गठन गरिनेछ। त्यसको सहअध्यक्षमा शिक्षामन्त्री, उपाध्यक्षमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। सदस्यहरूमा प्रत्येक प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री, विश्वविद्यालयका उपकुलपति वा अध्यक्षहरूमध्ये पाँचजना, राष्ट्रिय योजना आयोगमा शिक्षा हेर्ने सदस्य, प्राध्यापक संघका अध्यक्ष, शिक्षा तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिवलगायत रहने व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्ले अबदेखि उच्च शिक्षा अर्थात् विश्वविद्यालयहरूका सबै नीति त था रणनीति तय गर्ने र नीतिगत निर्देशन दिने, उच्च शिक्षामा दिइने आर्थिक सहायता तथा अनुदानसम्बन्धी नीति स्वीकृत गर्ने, उच्च शिक्षाको विकास र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक र उपयुक्त काम गर्ने/गराउने र सोका लागि आवश्यक निर्देशन दिने काम गर्नेछ। साथै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई आवश्यक निर्देशन दिने र तोकिएका अन्य काम गर्नेसमेत नागरिकलाई प्राप्त विधेयकमा उल्लेख छ। हालसम्म नेपालको उच्च शिक्षाका हकमा माथिका सबै कामकारबाही विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गर्दै आएको छ। तर सरकारले विधेयक ल्याए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा मन्त्रालयमातहत रहने एक विभागका रूपमा रहनेछ।

परिषद् नेताहरूले हाँक्नेछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति कमलकृष्ण जोशीले परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्थाले समग्र उच्च शिक्षालाई नै दलको नियन्त्रणमा राख्ने भएकाले उक्त व्यवस्था तत्काल विधेयकबाट हटाउन माग गरे। ‘भएकै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई थप बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुको साटो नेताका हातमा उच्च शिक्षा नियन्त्रण गर्ने विधेयक मान्य हुँदैन,’ उनले भने। प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री दलका नेता हुने भएकाले उनीहरूको नियन्त्रणमा कुनै शिक्षा राखिनु गलत भएको जोशीले नागरिकसँग बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयको कुलपतिको हैसियतले सल्लाहसुझाव दिने हो, उच्च शिक्षा नियन्त्रण गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘यस्तो व्यवस्थाले समग्र उच्च शिक्षालाई कमजोर बनाउँदै लान्छ।’ जोशीले सार्क राष्ट्रहरूमा अनुदान आयोगले नै समग्र उच्च शिक्षा हेर्ने व्यवस्था भएको स्पष्ट पारे।

उच्च शिक्षासम्बन्धी सार्क सेमिनारमा समेत आयोगकै अध्यक्ष जाने गरेको उनले जानकारी दिए। ‘सबै सार्क राष्ट्रबाट अनुदान आयोगका अध्यक्षको सहभागिता हुने तर नेपालबाट प्रधानमन्त्री भाग लिन जाँदा समेत राष्ट्रिय बेइज्जत हुन्छ,’ जोशीले भने, ‘उच्च शिक्षा विज्ञहरूले चलाउने हो। यो प्राज्ञिक व्यक्तिकै मतहतमा स्वायत्त हुनुपर्छ।’

यसैगरी उक्त परिच्छेदमा परिषद् बैठकमा विज्ञहरूलाई आमन्त्रित गर्न सकिने तर उनीहरूले मत दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी विधेयकको परिच्छेद तीनमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको गठन र काम कर्तव्यबारे व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने तथा यसमा पनि शिक्षा र अर्थ मन्त्रालय लगायतका सचिव सदस्य हुने व्यवस्था छ।

यसको काम भने परिषद्ले निर्देशन गरेअनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्बाट स्वीकृति तत्कालीन तथा दीर्घकालीन नीति तथा रणनीति र कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयन गर्ने/गराउने उल्लेख छ।

त्रिविकै पूर्वउपकुलपति महेशकुमार उपाध्यायका अनुसार आयोगलाई स्वशासित संगठित संस्थाका रूपमा विधेयकमा उल्लेख गरिए पनि यो परिषद्भित्र रहने भनेकै शिक्षा मन्त्रालयको एक विभागजस्तै हुन्छ। यो विधेयकले आयोगलाई झनै कमजोर बनाउने र परिषद्का नेताहरूलाई बलियो बनाउने प्रस्ट भएको बताए।

‘यो विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस हुनासाथ हामीले हुबहु पास नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थियौं,’ पूर्वउपकुलपति उपाध्ययाले भने, ‘सरकारले विधेयकमाथि कुनै छलफल र विज्ञको सरसल्लाह नै नगरी उच्च शिक्षा तहसनहस हुने विधेयक पारित गराउन लागिपरेको छ।’ उनले राज्यको समृद्धि तथा विकाससँग जोडिएको उच्च शिक्षालाई नेताको नियन्त्रणमा राख्नु नै गलत विषय भएको भन्दै आक्रोश पोखे।

विधेयकमा विश्वविद्यालयको सभामा उपस्थित २५ प्रतिशत सभासद्को उपस्थितिमै मन नपरेको उपकुलपति हटाउने व्यवस्थाले समग्र विश्वविद्यालयलाई नै अस्थिर बनाउने अर्का पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जनले जनाए। ‘त्रिवि ६ दशक पुरानो विश्वविद्यालय हो। यसका राम्रा पक्ष सबैले लागु गर्नु राम्रो हो। तर त्रिविको नियममै नभएको व्यवस्था २५ प्रतिशत सदस्यकै विरोधमा उपकुलपति नै फाल्ने व्यवस्थाले विश्वविद्यालयलाई हानि पु-याउँछ,’ महर्जन भन्छन्, ‘सरकारले विधेयकबाट यो व्यवस्था तत्काल हटाउनुपर्छ। नत्र हामी पूर्वउपकुपलपतिहरू चुप बस्दैनौं।’

त्रिविकै अर्का पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले सरकारले उच्च शिक्षा वास्तवमै सुधार गर्ने हो भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई नै मजबुत बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको परिषद्ले उच्च शिक्षालाई पूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेप गरी नियन्त्रण गर्ने जनाउँदै उनले यस्तो व्यवस्था तत्काल विधेयकबाट हटाउनुपर्ने माग गरे।

‘विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिक हस्तक्षेपले विश्वविद्यालयलाई खस्काउँदै लगेको हो,’ माथेमाले भने, ‘हामीले विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउन सरकारसँग बारम्बार अनुरोध गरे पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै दलका नेताहरूले आफूखुसी विधेयक ल्याए हामीलाई मान्य हुँदैन।’

सोही विधेयकको परिच्छेद ५ को २६ नम्बर बुँदामा अब उपरान्त विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुअघि विश्वविद्यालयमा लगानी तथा सञ्चालन गर्न नाफा नलिने व्यवस्थासहितको बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ट्रस्टीमा नेपाल सरकारका लगानीमा रहेका विश्वविद्यालयको हकमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहनेछ। प्रदेश सरकारको लगानीमा रहेका विश्वविद्यालयको हकमा प्रदेश अर्थ र शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।