(काठमाडौं) सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै४७० विघा जग्गा सरकार तथा गुठीको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको छ । साथै यसमा संलग्नहरुमाथि भ्रष्टाचार र कीर्ते तथा ठगी मुद्दा चलाइनेछ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोहनरमण भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरेको हो । ‘तीन वटा गुठीका जग्गा छन्, अरु सरकारी । यो सबै गर्दा व्यक्तिको नाममा पुगेको ४६७ विघा ४३ रोपनी (४७० विघा) जग्गा फिर्ता ल्याइन्छ’ भूमिव्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले भनिन् ।

धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको मात्र ३४८ विघा जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको पाइएको छ । सरकारले प्रतिवेदनअनुसार गुठी जग्गा गुठीकै नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिने, जग्गा रोक्का राखेर व्यक्ति विशेषको बदर गरी सरकारको नाममा ल्याउन मालपोतबाट प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै किर्ते र ठगीमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ भने प्रतिवेदनमा उल्लेखित भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने निर्णय पनि भएको छ ।