(काठमाडौं) सरकारले जहाजमा ‘इन्फ्लाइट सेक्यूरिटी अफिसर (एयर मार्सल)’ राख्ने प्रावधानलाई कडा बनाएको छ । वायुयानमा आतंकवादी हमलाको खतरा भएमा वा जहाजभित्र असुरक्षा महशुस भएमा वायुसेवा कम्पनीले उडानका दौरान हतियारीधारी सुरक्षा अफिसरहरु राख्न पाउने प्रावधान छ ।

नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमावली २०७३ मा पहिलो संशोधन गर्दै सरकारले एयरमार्सल लिन कडा प्रावधान ल्याएको हो । जहाजमा एयरमार्सल राख्न वायुसेवा सञ्चालन संस्थाले सिधै गृह मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि जान सक्ने प्रावधानलाई सरकारले परिवर्तन गरेको छ ।

अब सेवा प्रदायक वायुसेवा कम्पनीले उचित कारण देखाएर विमानस्थल सुरक्षा अधिकारीसमक्ष लिखित अनुरोध गर्नुपर्नेे छ । त्यसपछि नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारी (विमानस्थलमा तोकिएका अधिकार प्राप्त कर्मचारी) ले सिफारिससहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा लेखि पठाउनेछन् । त्यसपछि पर्यटनले गृहलाई स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्नसक्ने छ । उक्त प्रस्तावमा पर्यटन मन्त्रालयले समेत राय राख्न सक्नेछ ।

गृहले समेत औचित्यपूर्ण ठानेमा वा सुरक्षा विश्लेषण गरी साँच्चिकै जोखिम देखिएमा मात्र जहाजभित्र एयरमार्सल राख्न पाइने भएको छ । जहाजमा एयरमार्सल राख्न पाउने अधिकार संसारभर उड्ने वायुसेवा कम्पनीलाई हुन्छ । तर, कम्पनीले त्यसको औचित्य भने पुष्टी गर्नुपर्छ ।