(काठमाडौं) चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्ने देखिएपछि सरकारले संवेदनशिल भन्सार नाकामा अनुगमन तथा गस्ती बढाउने भएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको बैठकले संवेदनशिल मानिएका भन्सार नाकामा केन्द्रिय स्तरका निकायबाटै संयुक्त अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीका अनुसार भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सुरक्षा निकायलगायत राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न केन्द्रियस्तरका निकायबाट संवेदनशील मानिएका भन्सार नाकामा संयुक्त अनुगमन हुने छ । भन्सार नाकाबाट अस्थायी रुपमा प्रवेश गर्ने यात्रुबाहक सवारी साधन र अन्य सवारी साधनमा समेत भन्सार विभागले कडाइका साथ चेकजाँच गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।

भन्सारमा हुने चोरी निकासी अहिले पनि सरकारको टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । समितिले नाकाहरुमा भन्सार र राजस्व प्रहरीबीच समन्वय गरी गस्ती परिचालन गर्ने निर्णय समेत गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सुरक्षा निकाय र राजस्व प्रशासनबीच सूचना आदानप्रदान गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरोकारवालालाई निर्देशन दिएका छन् । चालु आवको पहिलो चौमासिकमा कूल राजस्व संकलन २ खर्ब ५६ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । यो लक्ष्यभन्दा कम हो । उठेको राजस्वमध्ये कर राजस्व २ खर्ब ३२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको हो । लक्ष्यअनुसार पहिलो चौमासिकमा २ खर्ब ९५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ कर राजस्व उठ्नु पर्थ्यो ।

त्यसमध्ये पनि भन्सार महसुल र पैठारीमा लाग्ने मूल्यअभिवृद्धि कर लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार डिजेल, पेट्रोल, सिमेन्ट, क्लिङ्करजस्ता वस्तुको पैठारीमा आएको कमीले भन्सार विन्दुबाट हुने राजस्व संकलन प्रभावित भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा आयात ६.९१ प्रतिशतले घटेको छ ।