(काठमाडौं) सरकारले इजरायलसँग श्रम समझदारी पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि भएको समझदारी अन्योलपूर्ण र निष्प्रभावी देखिएपछि सरकारले नयाँ समझदारीका लागि पहल गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसअघि नै सरकारी तवरबाट श्रमिक पठाउने गरी समझदारी गरिसकेको थियो । तर, सो समझदारीबाट नेपालले खासै लाभ लिन सकेन । इजरायलले नेपालबाट ‘केयर गिभर’ मात्रै लैजान चासो देखाएपछि त्यसैअनुसार प्रस्ताव गरिएको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख उमेश ढुंगानाले मस्यौदा पठाइएपछि इजरायलले त्यसको जवाफ दिइनसकेको बताए ।

‘पुरानो सम्झौताबमोजिम सरकारी स्तरबाटै कामदार लैजान इजरायल सहमत छ, त्यसैअनुसार हामीले समझदारीलाई उन्नत बनाएर प्रस्ताव गरेका हौं,’ उनले भने, ‘छलफल अघि बढेपछि इजरायलसँग पनि छिट्टै श्रम समझदारी हुन सक्छ ।’

यसअघि कामदार लैजानेबारे भएको एमओयूमै त्रुटि र कमजोरी थिए । इजरायलले घरमा बस्ने वृद्धवृद्धालाई हेरविचार गर्ने केयर गिभर मात्रै नेपालबाट लैजान्छ ।

यसअघि सरकारी स्तरमा भएको सम्झौतामा पर्याप्त कामदार लैजाने विषय उल्लेख थिएन । त्यसैका कारण इजरायलले पनि न्यून संख्यामा मात्रै कोटा पठाइरहेको थियो । तर, पछिल्ला २ वर्षमा भने इजरायलले कुनै पनि कामदारको माग पठाएको छैन ।

इजरायलसँग साउन ०७२ मा नेपालबाट केयर गिभर लैजाने समझदारी भएको थियो । तर, झण्डै सुरुको २ वर्षमा इजरायलले करिब ११० जनालाई मात्रै सरकारी तवरबाट रोजगारी दियो । त्यसपछि सम्झौता कार्यान्वयनमा इजरायलले चासो दिएन ।

यस्तै समझदारी गरेको कोरियाले अहिले वार्षिक औसत पाँच हजारभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिइरहेको छ । इजरायलमा रोजगारीका लागि आवेदन खुल्ने आशामा धेरै नेपाली कामदारले हिब्रु भाषा सिक्ने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभाग आफैं इजरायल कामदार पठाउने प्रक्रियामा सामेल हुन्छ । भाषा परीक्षाबाट छानिएकाहरुलाई पनि ढिलो गरी इजरायलले लैजाने गरेकाले सरकारी अधिकारी हैरान थिए । इजरायलसँग सम्झौता गर्दा वर्षमा पर्याप्त कामदार कोटा लिने विषय उल्लेख नगरिँदा पनि समस्या भएको थियो ।

कुन कामदारको भिसा कहिले आउँछ भन्ने टुंगो नहुँदा एक-एक कामदारको भिसा प्रक्रिया वर्षभरी नै हेनुपर्ने बाध्यता थियो विभागलाई । मुस्किलले वर्षमा ६० जनाको माग आइरहँदा पनि इजरायलको कामदार छानोटलगायतका प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने कारण विभाग अलमलमा पारेको थियो । नेपाली कामदारका हकमा इजरायलको जनसंख्या तथा अध्यागमन निकायले त्यहाँ रोजगार खोज्न समन्वय गर्छ । अब भने यस्ता समस्या नहुने गरी समझदारी गर्ने सरकारी तयारी छ ।