(काठमाडौं) सरकारले चालु आर्थिक वर्ष दुई सय ४५ वटा नयाँ पुल निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। यीमध्ये दुई सय १२ वटा स्थानीय र ३३ वटा रणनीतिक पुल छन्। यी पुललाई निर्माण प्रक्रियामा लान चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको सडक विभाग पुल महाशाखाले जानकारी दिएको छ।

स्थानीयका लागि ३० करोड र रणनीतिक पुलका लागि तीन अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। हाल विनियोजना भएको रकमअनुसार प्रतिगोटा स्थानीय पुलको भागमा १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ पर्छ। विगतदेखि नै सरकारको उपेक्षामा स्थानीय पुल पर्दै आएको छ। रातो किताबमा पुल पर्ने र त्यसका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइँदा लामो समयदेखि स्थानीय स्तरमा निर्माणाधीन पुल समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।

विगतदेखि ठेक्का लागेका १२ सय ९३ पुल छन्। यीमध्ये धेरै पुल बजेट अभावमा समयमै निर्माण हुन नसकेका हुन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह बजेट सुनिश्चिता नगरी ठेक्का लगाउने परिपाटीले निर्माण ढिलो हुने गरेको बताउँछन्। सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावलीले बजेटको सुनिश्चिता नगरी ठेक्का लगाउन मिल्दैन भनेको छ।

सिंहका अनुसार एउटा सामान्य पुल बनाउन पनि हालको बजार मूल्यअनुसार दुई करोड रुपैयाँभन्दा धेरै लाग्छ। अहिले सरकारले विनियोजन गरेको रकम ठेक्का पूर्वको प्रक्रियामै सकिन्छ। आवश्यक बजेट विनियोजना नगरी आयोजना सुरु गर्दा विगतदेखि नै पुलमा समस्या हुँदै आएको छ।

पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव धनबहादुर तामाङका अनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि आयोजनाका लागि बजेट वितरण गर्ने पुरानै परिपाटी अन्त्य हुन नसकेको बताउँछन्। ‘सांसदको मागको आधारमा आयोजना दिने गरिन्छ। मागेको आयोजना पर्दा सांसद पनि खुसी हुन्छन्’, तामाङले भने, ‘तर आयोजना सुरु गर्न पर्याप्त बजेट नहुँदा आयोजना निर्माण चरणबाटै रुग्ण हुन्छ।’

पुल महाशाखा प्रमुख दीपक भट्टराईका अनुसार स्थानीय पुल सम्पन्न गर्न करिब चार अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। ‘पुल निर्माण हुने स्थान अहिले छनोट मात्र गरिएको हो’, भट्टराईले भने, ‘डिजाइनका आधारमा यकिन विवरण थाहा हुन्छ।’ सुरुवाती चरणमा कम बजेट विनियोजन भए पनि निर्माण तहमा जाँदा बजेटको समस्या नहुने उनको दाबी छ।