(काठमाडौं) नेपाल र छिमेकी देश भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक आजदेखि सुरु हुँदैछ । यसअघि गत माघ ९ र १० मा पोखरामा सम्पन्न समितिको बैठक सोमबारदेखि भारतमा हुन लागेको हो ।बैठकलाई नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतकाे तर्फबाट त्यहाँका ऊर्जा सचिव एससी गर्गले नेतृत्व गर्नेछन् ।

बैठकको मुख्य प्राथमिकतामा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन र इनर्जी बैकिङ रहेको छ ।

बैठकमा भारतसँग विभिन्न ऊर्जासम्बद्ध एजेन्डामा छलफल र सहमतिको प्रयास हुनेछ । न्यू बुटवल–न्यू गोरखपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माणको मोडालिटी यही बैठकमा टुंग्याउने प्रयत्न हुने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविणराज अर्यालले अलाइनखबरलाई जानकारी दिए । 

यो प्रसारणलाइन निर्माण गर्न दुबै देश सहमत भए पनि कसले कुन मोडलमा लगानी गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन । यो विषय नटुंगाएसम्म अमेरिकी सहयोगको मिलिनियम च्यालेन्ज अन्तरगतको ४ सय केभी लाइनको काम अघि बढ्न नसक्ने भएकाले नेपालले यो बैठकमा सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्नेछ ।नेपालले सुरुआतमा यो आयोजना पूर्णरुपमा जीटूजी मोडलमा अनुदानमा बनाइदिन भारतलाई आग्रह गरेको थियो ।

भारतले अस्वीकार गरेपछि अधिकतम ७ वर्षसम्म इनर्जी बुक गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । इनर्जी बुक गरेको ७ वर्षमा पनि भारततर्फ विद्युत लैजाँदा सम्बन्धित विद्युत निर्यातकर्ताबाट प्रसारण शुुल्क असुल गर्न सक्ने प्रस्ताव नेपालले गरेको हो ।

तर, भारतले त्यसलाई पनि स्वीकारेको छैन । यसअघिको बैठमा नेपाल र भारतबीच यो प्रसारणलाइनका लागि संयुक्त रुपमा कम्पनी खोल्ने र भारतले विना ब्याजको ऋण प्रवाह गर्नेबारे छलफल भएको थियो ।भारतले निर्माणपछिको ७ वर्षसम्ममा नेपालमा निर्यात गर्नसक्ने गरी बन्ने ठूला आयोजनाको विवरण मागेको छ ।

त्यसकै आधारमा अब छलफल गरेर यसै बैठकमामर्फत यो आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुंगो लगाने तयारी छ ।प्रसारणलाइन निर्माण गर्न करिब ४ वर्ष लाग्ने भएकाले सुरुका ७ वर्ष नेपालले इनर्जी बुक गर्ने र त्यसपछि नेपालले उक्त लाइन विद्युत निर्यातका लागि प्रयोग गर्ने भएकाले सोहीअनुसार लगानीको प्रारुप तयार गर्ने योजनामा नेपाल छ ।

दुई मुलुकबीच विद्युत आदानप्रदान गर्न निर्माण गरिएको पहिलो ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनलाई लगानी योग्य बनाउन नेपालले २५ वर्षसम्म इनर्जी बुक गरेको छ । तर, नेपालले दोस्रो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमा ७ वर्षमात्रै बुकिङ गर्न सक्ने अडान राख्दै आएको छ ।

आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भारततर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा नेपाललाई ५० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक छ । पहिलो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भारतर्फ निर्माण भएको कम्पनीमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत मात्रै सेयर छ । ०७१ मा दुई देशबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) मा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरु बनाउने उल्लेख थियो । पीटीएको कार्यान्वयनकै क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा यो प्रसारणलाइन बनाउने समझदारी भएको थियो । नयाँ अन्तरदेशीय प्रसाणलाइन बनेपछि दुई देशबीच ठूलो परिमाणमा विद्युतको व्यापार गर्न औपचारिक ढोका खुल्ने छ ।