नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा मङ्गलबार भएको निर्वाचनमा नेपालले १७३ मत प्राप्त गर्दै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित देशमध्ये सबैभन्दा बढी मत हासिल गरेको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा खसेको कुल १८० मतमध्ये नेपालले १७३ मत प्राप्त गरेको हो । निर्वाचनपछि न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले वक्तव्य जारी गर्दै नेपाललाई विश्वास र समर्थन प्रदान गर्ने सबै सदस्य राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।

नियोगले बहुपक्षीयता, मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई केन्द्रमा राखेको नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामा विश्वास व्यक्त गरेकामा सदस्य राष्ट्रहरूलाई धन्यवाद दिएको छ ।

नेपालको स्थायी नियोगले परिषद्को नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित अन्य देशलाई पनि बधाई दिएको छ । सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि नेपालसँगै ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बिया निर्वाचित भएका छन् ।

नियोगका अनुसार नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्र तथा अन्य साझेदारसँग सहकार्य गर्दै मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशिताको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्याय र सबैका लागि समान तथा न्यायोचित विकासका क्षेत्रमा योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेपाल यसअघि सन् २०१८–२०२० र २०२१–२०२३ मा गरी दुई कार्यकाल परिषद्को सदस्य भइसकेको छ । नयाँ निर्वाचनसँगै नेपालले सन् २०२७ जनवरी १ देखि तेस्रो कार्यकालका लागि परिषद्को सदस्यका रूपमा काम गर्नेछ ।

सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद् मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ । सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन् ।

परिषद्ले सदस्य राष्ट्रहरूमा मानव अधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने, आवश्यक सिफारिस गर्ने तथा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रियामार्फत सबै सदस्य राष्ट्रको मानव अधिकार अवस्थाको मूल्याङ्कनसमेत गरिन्छ ।

परिषद्मा नेपालको तेस्रो कार्यकालको सदस्यताले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व थप सुदृढ गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । यससँगै मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा समानता र समावेशिताका विषयमा बहुपक्षीय संवादमा योगदान गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपालसामु रहनेछ ।