काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जातीय विभेद, रंगभेद, विदेशीविरुद्धको घृणा तथा प्रणालीगत अन्याय अन्त्य गर्न विश्व समुदायलाई थप प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।

दुर्बान घोषणा तथा कार्ययोजनाको २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले विभेद र बहिष्करण अझै पनि मानव क्षमताको विकासमा बाधक रहेको बताए।

उनले प्रविधिको विकाससँगै पूर्वाग्रह डिजिटल क्षेत्र र कृत्रिम बौद्धिकतामा ‘एल्गोरिदमिक बायस’का रूपमा समेत देखिन थालेको उल्लेख गरे। नेपालका लागि दुर्बान घोषणाका सिद्धान्त राष्ट्रिय चेतना र संवैधानिक मूल्यसँग जोडिएको भन्दै उनले सामाजिक न्याय र समानताप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

खनालले नेपालमा दलित समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक तथा संस्थागत विभेद सम्बोधन गर्न राजनीतिक तहबाटै पहल आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद्को रोस्ट्रमबाट दलित समुदायसँग मागेको माफीलाई सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।

नेपालको संविधानले कानुनको दृष्टिमा समानता सुनिश्चित गर्नुका साथै सबै प्रकारका विभेद निषेध गरेको र ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका लागि समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गरेको पनि उनले बताए।

दुर्बान कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि खनालले विभेदविरोधी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विद्यालय तहदेखि मानव अधिकार शिक्षा विस्तार, सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता, कृत्रिम बौद्धिकतामा हुने जातीय पूर्वाग्रह नियन्त्रण तथा प्रणालीगत असहिष्णुता अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।