नयाँदिल्ली । उदीयमान तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी एजेन्डा निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका बढाउने प्रयास गरिरहेको ब्रिक्स समूहका नेताहरू व्यापार, लगानी तथा विश्वव्यापी द्वन्द्वका विषयमा छलफल गर्न शनिबार भारतको नयाँदिल्लीमा भेला हुँदैछन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानसहित सदस्य राष्ट्रका नेताहरूलाई शिखर सम्मेलनमा स्वागत गर्दैछन् ।

युक्रेन र मध्यपूर्वमा जारी युद्ध तथा अमेरिका–चीनबीच बढ्दो तनावका कारण फरक–फरक भू–राजनीतिक स्वार्थ भएका सदस्य राष्ट्रबीच साझा धारणा बनाउन समूहको क्षमता परीक्षण भइरहेका बेला सम्मेलन हुन लागेको हो ।

सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै नयाँदिल्लीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । सम्मेलनस्थल तथा राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा हजारौँ प्रहरी र अर्धसैनिक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ भने केही स्थानमा यातायात रोक तथा मार्ग परिवर्तन गरिएको छ ।

ब्रिक्सको स्थापना सन् २००६ मा ब्राजिल, रुस, भारत र चीनले गरेका थिए । सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका समूहमा सामेल भएको थियो । त्यसयता समूहको विस्तार हुँदै सदस्य सङ्ख्या ११ पुगेको छ । ब्रिक्सले विश्वको ठूलो जनसङ्ख्या तथा विश्वव्यापी आर्थिक उत्पादनको उल्लेखनीय हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्छ ।

शिखर सम्मेलनमा आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, प्रविधि, आपूर्ति शृङ्खला तथा विश्वव्यापी संस्थाहरूमा सुधारलगायतका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउने तथा सदस्य राष्ट्रबीच राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापार र भुक्तानी विस्तार गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा रहने बताइएको छ ।

चीन र रुसले ब्रिक्सलाई पश्चिमी प्रभुत्व, विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रभाव घटाउने तथा उदीयमान र विकासोन्मुख अर्थतन्त्रबीच सहकार्य विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा हेर्दै आएका छन् ।

शुक्रबार नयाँदिल्लीमा आयोजित ब्रिक्स बिजनेस फोरमलाई सम्बोधन गर्दै रुसी राष्ट्रपति पुटिनले ब्रिक्स कुनै पनि देश वा समूहविरुद्ध लक्षित नभएको बताएका थिए । उनले रुस विश्वभरका देशसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

इरानले पनि पश्चिमी वित्तीय प्रणालीमाथिको निर्भरता घटाउने तथा सदस्य राष्ट्रलाई आर्थिक दबाबबाट जोगाउन सक्ने संयन्त्र निर्माणको वकालत गर्दै आएको छ । इरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियानले ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रबीच राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोगमार्फत व्यापार विस्तार गर्ने कदमको समर्थन गरेका छन् ।

यसैबीच, चीनले ब्रिक्सलाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने तथा अमेरिकी शक्तिको प्रतिसन्तुलनका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङका अनुसार राष्ट्रपति सीले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका साथै ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रबीच सहयोग थप सुदृढ बनाउने उपायबारे छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।