काठमाडौं । प्रसारण लाइन तथा सम्बन्धित सबस्टेसन पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न नभइसकेको अवस्थामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपी)सँगको सहमतिअनुसार विद्युत् प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने जोखिम देखिएको छ।

विद्युत् व्यापार विभागले आईपीपीसँग यसअघि भएका सहमति तथा प्रतिबद्धताका आधारमा प्रसारण संरचना निर्माण सम्पन्न भएको मान्दै वैकल्पिक विद्युत् प्रवाह व्यवस्था अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्राधिकरणभित्रै निर्णयको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रभावबारे प्रश्न उठेको हो।

गत असार २६ गते विद्युत् व्यापार विभाग र आईपीपीबीच भएको सहमतिका आधारमा विभागले निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको थियो। विभागको अनुरोधपछि कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रणाली सञ्चालन विभागलाई तोक आदेश दिएका थिए।

तर उक्त निर्णयका बेला मार्किचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको एउटा सर्किट मात्र निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको थियो। मार्किचोक–उदीपुर खण्डको प्रसारण लाइन तथा सम्बन्धित सबस्टेसनको निर्माणसमेत पूर्ण नभएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएको भन्दै प्राधिकरणका प्राविधिकले असहमति जनाएका छन्।

विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले भने मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्मको प्रसारण लाइनबाट विद्युत् प्रवाह भइरहेको र करिब ९० प्रतिशत ऊर्जा उक्त लाइनबाट प्रवाह गर्न सकिने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार २२० केभी लाइन सञ्चालन गर्दा तत्काल प्राविधिक समस्या छैन।

यसअघि मस्र्याङ्दी, दोर्दी तथा त्रिशुली कोरिडोरका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण संरचना अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले ‘कन्टिन्जेन्सी प्लान’अन्तर्गत वैकल्पिक व्यवस्थाबाट विद्युत् खरिद गर्दै आएको थियो। उक्त व्यवस्थामा सम्भव भएसम्म विद्युत् प्रवाह गर्ने र दुवै पक्षलाई क्षतिपूर्ति नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए)अनुसार प्रसारण संरचना उपलब्ध नभएमा प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। तर वैकल्पिक व्यवस्थाका कारण हालसम्म त्यस्तो दायित्वबाट प्राधिकरण जोगिँदै आएको थियो। वैकल्पिक व्यवस्था हटाएर सम्झौताअनुसार पूर्ण क्षमतामा विद्युत् प्रवाह गर्न नसकिए ‘टेक अर पे’ तथा क्षतिपूर्तिको दायित्व प्राधिकरणमाथि आउन सक्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

प्राधिकरणका अनुसार मस्र्याङ्दी, दोर्दी तथा त्रिशुली कोरिडोरमा सुपर दोर्दी ५४ मेगावाट, न्यादी ३० मेगावाट, दोर्दी खोला २७ मेगावाट, अपर दोर्दी ‘ए’ २५ मेगावाट, दोर्दी खोला–१ १२ मेगावाट, सुपर चेपे ९.०५ मेगावाट, चेपे खोला ८.६२ मेगावाट, हिदी खोला ६.८२ मेगावाट र सान्जेन खोला ७८ मेगावाटका आयोजना सञ्चालनमा छन्।

प्रसारण संरचना पूर्णरूपमा निर्माण नभएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिए वर्षायाममा मात्रै पनि प्राधिकरणमाथि मासिक करोडौँ रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति दायित्व सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् पूर्ण क्षमतामा प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्थामा सम्बन्धित पीपीएका प्रावधानअनुसार प्राधिकरणको कुल सम्भावित दायित्व एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यसअघि प्राधिकरण र आईपीपीबीच भएका सहमतिमा मार्किचोक–भरतपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सम्बन्धित आयोजनाको वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्ने तथा उदीपुर–मार्किचोक खण्डको प्रसारण संरचना तीन महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो।

तर निर्धारित अवधिमा मार्किचोक–भरतपुर खण्डको डबल सर्किट प्रसारण लाइनमध्ये एउटा सर्किट मात्र निर्माण भएको छ। उदीपुर–मार्किचोक खण्डको प्रसारण लाइन निर्माणसमेत सम्पन्न भएको छैन। यही अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएको भन्दै प्राधिकरणभित्र निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो।

प्रणाली सञ्चालन विभागका निर्देशक चन्दन घोषले उदीपुरदेखि मार्किचोकसम्म प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएको र मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्म भने सिङ्गल सर्किट सञ्चालनमा आएको बताए।

यसअघि पनि यस्तै अवस्थामा तत्कालीन विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक राजन ढकाल र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइनको क्षमताले सम्बन्धित आयोजनाको विद्युत् प्रवाह धान्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा ‘ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी’ गराएका थिए। उक्त अध्ययनले तोकेका प्राविधिक शर्तका आधारमा मात्र विद्युत् प्रवाह गराउन प्रणाली सञ्चालन विभागलाई निर्देशन दिइएको थियो।

हाल भने प्रसारण संरचना पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न नभएको र ‘ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी’ समेत नगरिएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएको भन्दै प्राधिकरणका प्राविधिकले असहमति जनाएका हुन्।

विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभाग (एलडीसी)ले दोर्दी तथा मस्र्याङ्दी करिडोरका कुन–कुन आयोजनाको वैकल्पिक व्यवस्था कहिलेदेखि अन्त्य हुने र ‘टेक अर पे’ प्रावधान कहिलेदेखि लागू हुने भन्नेबारे विद्युत् व्यापार विभागसँग जानकारीसमेत मागेको थियो। विभागले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता संशोधन भएपछि मात्र ‘टेक अर पे’ प्रावधान लागू हुने जवाफ दिएको थियो।

त्यसपछि विद्युत् व्यापार विभागले आईपीपीसँग कार्यकारी निर्देशकसहित बैठक गरी वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएकाले सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो। बैठकमा एलडिसीका प्रतिनिधिले भने प्रसारण लाइन पूर्णरूपमा निर्माण नभएको, एउटा मात्र सर्किट सञ्चालनमा आएको तथा मार्किचोक–उदीपुर खण्डमा प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण बाँकी रहेकाले तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्न नसकिने बताएका थिए।

प्राधिकरणभित्र विभाग र आईपीपीबीच भएको सहमतिलाई संस्थाको हित, वास्तविक प्राविधिक अवस्था तथा विद्यमान विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतासँग मिलान गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

प्रसारण संरचना निर्माण सम्पन्न नहुँदै वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्दा विद्युत् प्रवाह गर्न नसके पनि सम्झौताअनुसार भुक्तानी वा क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले निर्णयको आर्थिक प्रभाव पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, प्राधिकरणमाथि पर्ने वास्तविक आर्थिक दायित्वको यकिन रकम भने सम्बन्धित आयोजनासँगको पीपीए, वास्तविक विद्युत् उत्पादन तथा प्रवाह, प्रसारण संरचनाको उपलब्ध क्षमता र वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य भएको मितिका आधारमा मात्र निर्धारण हुनेछ।