सर्वोच्च अदालतले सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको कायकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई गरेको नियुक्ति बदर गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले बिहीबार उनीविरुद्ध उपेन्द्रबहादुर कार्कीले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो ।

साथै, कार्कीले आफू अध्यक्ष हुनपर्ने भनेर राखेको मागमा भने दाबी नपुगेको सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ।

निगमको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा श्रेष्ठको नियुक्ति सरकारको कार्यविधि विपरीत समेत देखिएको थियो ।

पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध ‘सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ अनुसार कुनै निकायको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुने व्यक्तिको उमेर ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ ।

श्रेष्ठ ६५ वर्ष उमेर नाघिसकेको र निगमबाट अवकाशप्राप्त भएको ३४ वर्षपछि नियुक्ति दिइएको भन्दै कार्कीले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै श्रेष्ठ पदमुक्त भएका छन् भने अब नयाँ प्रक्रियाबाट कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्ने भएको छ । उनी सञ्चालक समिति सदस्य भने कायम रहनेछन् ।

यसअघि पनि सर्वोच्चबाटै नियुक्ति खारेज गरेका पाँचजना सञ्चालकमा श्रेष्ठ पनि परेका थिए ।

३१ वैशाखमा निगममा ५ जना सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरिएको थियो । उक्त नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । ती ५ जनामा श्रेष्ठ पनि थिए ।त्यतिबेला पनि कार्कीले नै दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गरेको थियो ।