काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि प्रत्यक्ष रूपमा बजेट उपलब्ध गराउनु संविधान र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने व्याख्या गरेको छ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले संसद् विकास कोषजस्ता कार्यक्रममार्फत सांसदलाई बजेट खर्च गर्ने अधिकार दिनु विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन हुने ठहर गरेको हो।

मधेस प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई ५ करोड र समानुपातिक सदस्यलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि उपलब्ध गराउने तयारी गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। कोष स्थापना गरी सांसदलाई बजेट दिने औपचारिक निर्णय नभएको भन्दै रिट खारेज गरिए पनि फैसलाको पूर्णपाठमा सांसदलाई प्रत्यक्ष बजेट खर्च गर्ने अधिकार दिनु गैरसंवैधानिक हुने व्याख्या गरिएको छ।

सर्वोच्चका अनुसार सांसदले विकास योजना छनोट गर्ने, आफैँ बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसैको खर्चसमेत गर्ने अवस्था आएमा शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक सिद्धान्त उल्लंघन हुन्छ।

अदालतले बजेट स्वीकृत गर्ने व्यक्तिले नै त्यसलाई खर्च गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुनुका साथै गम्भीर स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्ने जनाएको छ। व्यवस्थापिकाको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण, सरकारको निगरानी र जनताको प्रतिनिधित्व गर्नु रहेको भन्दै कार्यान्वयन तहमा प्रवेश गर्नु कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने सर्वोच्चको ठहर छ।

सर्वोच्चले निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सांसदलाई प्रत्यक्ष रकम वा योजना उपलब्ध गराउने व्यवस्था संवैधानिक र कानुनी रूपमा उपयुक्त नहुने जनाएको छ। सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकास आवश्यकता पहिचान गरी सम्बन्धित कार्यकारी निकायलाई सिफारिस गर्न सक्ने, तर आफैँ रकम खर्च गर्न नपाउने अभ्यास उपयुक्त हुने अदालतले उल्लेख गरेको छ।

फैसलामा भारतको सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाको उदाहरण दिँदै त्यहाँ पनि सांसदको भूमिका योजनाको सिफारिसमा सीमित रहेको उल्लेख गरिएको छ। योजना कार्यान्वयन र रकम खर्च गर्ने अधिकार भने स्थानीय प्रशासन वा कार्यकारी निकायसँग रहने सर्वोच्चले जनाएको छ।

सर्वोच्चले संसद्का तीन प्रमुख भूमिका विधायिकी, निगरानी र प्रतिनिधित्व रहेको उल्लेख गरेको छ। यी भूमिकामार्फत सांसदले जनताका समस्या संसद्मा उठाउने, कानुन निर्माणमा सहभागी हुने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कार्य गर्नुपर्ने अदालतको व्याख्या छ।

सर्वोच्चले २०८१ पुस १२ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो। सर्वोच्चका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट मुद्दाको मिसिल जलेपछि मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीबाट विवरण निकालेर पूर्णपाठ तयार गरिएको हो।