नेपिताव — म्यानमारको सैन्य समर्थित सरकारले नजरबन्दमा रहेकी पूर्वनेतृ आङ सान सुकीको पूर्ण तथा निःशर्त रिहाइका लागि दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) ले गरेको आग्रह अस्वीकार गरेको छ।

म्यानमारको विदेश मन्त्रालयले आसियानको विशेष दूतको आवश्यकता नरहेको समेत जनाएको छ। सन् २०२१ मा सैन्य प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले सुकी नेतृत्वको निर्वाचित सरकारबाट सत्ता कब्जा गरेपछि म्यानमारले आसियानसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ।

आसियानले सन् २०२१ मा म्यानमारको हिंसा अन्त्य गरी सम्बन्धित पक्षबीच संवाद अघि बढाउने उद्देश्यले पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो। तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सैन्य प्रमुख मिन आङ ह्लाइङलाई आसियानका उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ।

यसैबीच, म्यानमार सरकारले गत साता अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिका प्रतिनिधिलाई सुकीसँग भेट गर्न अनुमति दिएको थियो। सन् २०२१ मा नजरबन्दमा राखिएयता कुनै स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्थाका प्रतिनिधिले उनलाई भेटेको यो पहिलो ज्ञात घटना हो।

८१ वर्षीया सुकीले राजधानी नेपितावमा अज्ञात स्थानमा घरमै नजरबन्दको सजाय भोगिरहेकी छन्। उनका समर्थक तथा मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले उनीमाथि लगाइएका मुद्दा राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।

आसियानको वर्तमान अध्यक्ष फिलिपिन्सले शुक्रबारको बैठकपछि म्यानमारमा संवाद र मेलमिलापको प्रयासलाई स्वागत गर्दै राजनीतिक बन्दीलाई थप पहुँच दिन आग्रह गरेको थियो। फिलिपिन्सले सुकीको पूर्ण तथा निःशर्त रिहाइको मागसमेत दोहोर्‍याएको थियो।

तर म्यानमारको विदेश मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मानवीय आधारमा सुकीको सजाय घटाइएको भए पनि उनको पूर्ण तथा निःशर्त रिहाइ कानुनअनुसार मात्र हुने जनाएको छ।

म्यानमारमा सन् २०२१ को सैन्य सत्ता कब्जापछि सैन्य शासनविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह र द्वन्द्व जारी छ। सेनाले हालै भएको बहुदलीय निर्वाचनबाट जनताको इच्छाअनुसार सरकार गठन भएको दाबी गरे पनि आलोचकहरूले उक्त निर्वाचनलाई सैन्य शासनलाई वैधता दिने प्रयासका रूपमा आलोचना गर्दै आएका छन्।