अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–१ स्थित मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरूले काम नै नभएको शीर्षकहरुमा समेत खर्च भएको भनी झुट्टा विवरण तयार गरी भ्रष्टाचाार गरेको आरोपसहित आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो ।

आव २०७२/७३ देखि आव २०७८/७९ सम्मको झाडी सफाइ, अग्नी रेखा निर्माण, खरघाँस रोपण÷वृक्षरोपण, वनहेरालु तलब, भैँसी पालन, बाख्रापालन, डढेलो नियन्त्रण, मौरी घार समेतका खर्चहरूको नक्कली बिल भरपाइ देखाइ लेखापरीक्षण गरी वनबाट आम्दानी भएको रकम हिनामिना गर्ने कार्य गरेको आयोगको आरोप छ।

“मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले काठ बिक्री गरेवापत आम्दानी भएको समितिको रकम काम नै नभएको शीर्षकहरूमा खर्च भएको भनी झुट्टा विवरण तयार गरी गराई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देखाइ आव २०७२/७३ मा रु २८ लाख ५८ हजार २०० आम्दानी गरेकामा रु १६ लाख ४३ हजार हिनामिना हानी नोक्सानी गरे गराएको पाइयो”, आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आव २०७३/७४ मा काठ बिक्री वापत रु १६ लाख १८ हजार आम्दानी भएकामा हानी नोक्सानी गरे गराएको, आव २०७४/७५ मा काठ बिक्री तथा आपूर्तिवापत रु १५ लाख ७५ हजार आम्दानी भएकामा रु १३ लाख ६५ हजार हिनामिना हानी नोक्सानी गरेको पाइयो ।”

विज्ञप्ती अनुसार आव २०७५/७६ तथा आव २०७६/७७ मा समितिको रकम रु तीन लाख ९० हजार हिनामिना हानिनोक्सानी गरको पाइएकाले मुद्दा दायर गरिएको हो। मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र लेखापरीक्षकसमेतको मिलेमतो तथा योजनामा उक्त वन उपभोक्ता समूहले काठ बिक्री तथा आपूर्तिबाट आम्दानी गरेको रकमबाट आव २०७२/७३ देखि आव २०७६/७७ सम्ममा रु ३९ लाख १२ हजार हिनामिना हानी नोक्सानी गरेको पाइएको छ ।

प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरजन्य कार्य भएको हुँदा देहायका प्रतिवादीहरूउपर विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्वअध्यक्ष खीमबहादुर सावद, सचिव बनौली रोकाय र कोषाध्यक्ष जमानसिंह धामीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो रु १६ लाख ४३ कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ।

मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्वअध्यक्ष पदमसिं सावद, सचिव पूर्णदेवी धामी र कोषाध्यक्ष रूद्रबहादुर वन्तोला लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १७ बमोजिमको कसुरमा रु २२ लाख ६८ हजार बिगो कायम गरिएको छ।

मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्वअध्यक्ष हर्कबहादुर बुढा, सचिव तुल्सी दानी र कोषाध्यक्ष चक्रबहादुर सावदलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १७ बमोजिमको कसुरमा रु तीन लाख ९० हजार बिगो कायम गरिएको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

‘पाठक एण्ड एसोसियट्स’का रजिष्टर्ड लेखापरीक्षक डिल्लीराम पाठक र प्रेमबहादुर विसी एण्ड कम्पनीका रजिष्टर्ड लेखापरीक्षक प्रेमबहादुर विसीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ।