काठमाडौं — लामो समयदेखि अलपत्र रहेका तर कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका निर्माण आयोजनाको म्याद थप गर्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ।

सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खरिद (१५औँ संशोधन) नियमावली, २०८३ ले अधुरा आयोजनालाई अन्तिम पटक म्याद थप गर्ने बाटो खुला गरेपछि सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद् भवनलगायत विभिन्न ठूला आयोजनाको म्याद थप गर्ने तयारी भइरहेको छ।

संशोधित नियमावलीअनुसार तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेका तर ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजना तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्झौता भई म्याद सकिएका आयोजनाले म्याद थपका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्। निर्माण व्यवसायीले काम ढिलाइ हुनुको कारण, औचित्य र नयाँ कार्यतालिकासहित ३० दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ।

म्याद थपका लागि सरकारी निकायबाट काम रोकिएको, बजेट विनियोजन नभएको, भुक्तानीमा समस्या भएको वा सम्झौतामा उल्लेखित अन्य कारणलाई आधार मानिनेछ। संशोधनले थपिएको अवधिमा ठेकेदारले अतिरिक्त आर्थिक दाबी गर्न नपाउने र तोकिएको समयमा काम पूरा नगरे सम्झौता अन्त्य गरी जमानत जफत तथा कालोसूची प्रक्रियामा लैजान सकिने व्यवस्था गरेको छ।

तर, सरकारको यो निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयभित्रैबाट असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ। केही अधिकारीहरूले पटक–पटक म्याद थप गर्दा समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई प्रोत्साहन मिल्ने र सार्वजनिक निर्माण प्रणालीमा गलत नजिर बस्ने बताएका छन्।

सरकारले बजेट अभाव र प्राविधिक कारणले रोकिएका आयोजनालाई अन्तिम मौका दिएको दाबी गरेको छ भने आलोचकहरूले यो निर्णय निर्माण व्यवसायीको दबाबमा ल्याइएको आरोप लगाएका छन्। यसअघि पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक–पटक म्याद थपकै प्रयोजनका लागि संशोधन हुँदै आएको भन्दै दीर्घकालीन प्रभावबारे प्रश्न उठाइएको छ।