भारतको सर्वोच्च अदालतले जुलाई २० को संसद मार्चका क्रममा पक्राउ परेका नाबालिग प्रदर्शनकारीलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त नेतृत्वको इजलासले विद्यार्थीहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले संवैधानिक अधिकारभित्र रहेर आफ्ना माग राखेको टिप्पणी गरेको हो।

अदालतले प्रदर्शनका क्रममा पेलेट गन, विद्युतीय ब्याटन, लाठीचार्ज, अश्रुग्यास तथा महिला र पत्रकारमाथि भएको भनिएको दुर्व्यवहारबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। साथै आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग गर्ने जिम्मेवारमाथि कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ।

सरकारका तर्फबाट सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले प्रदर्शनका क्रममा करिब २५० जना प्रहरी घाइते भएको बताएका छन्। अदालतले प्रहरीमाथिको आक्रमण प्रदर्शनकारी वा अन्य असामाजिक तत्वबाट भएको भन्ने विषय पनि छानबिनको दायरामा रहने जनाएको छ।