सर्वोच्च अदालतले स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेन्द्र सिंह विष्टको पुनर्नियुक्ति र करार रद्द गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरूका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश समेत जारी गरेको छ । अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत वा आफैँ लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूलाई भनिएको छ ।

स्वावलम्बन लघुवित्तको सञ्चालक समितिको २०८३ साउन ६ गते बसेको ४८८ औँ बैठकले नरेन्द्र सिंह विष्टलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुनर्नियुक्ति नगर्ने वा उनीसँगको करार कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो ।  

अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गरी टुङ्गो नलागुन्जेलसम्मका लागि सञ्चालक समितिको साउन ६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र विष्टको पुनर्नियुक्ति तथा करारलाई यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम आदेश दिइएको छ ।

अदालतले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आउँदो २०८३ साउन १८ गते उपस्थित हुन समेत भनेको छ । यस आदेशसँगै तत्कालका लागि विष्टलाई पदबाट हटाउने वा उनको करार सम्बन्धी प्रक्रियामा रोक लगाउने कम्पनीको निर्णय स्थगित भएको छ ।