सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेको तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्कले अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले यसको पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रममा वक्ताहरूले उक्त शुल्कबाट संकलन हुने रकमको उद्देश्य र खर्चको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी विद्यालयका सबै अभिभावक आर्थिक रूपमा सक्षम हुन्छन् भन्ने आधारमा शुल्क लगाउनु उचित नहुने बताए।

कार्यक्रममा नेपाल अभिभावक महासंघ, प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनका प्रतिनिधिहरूले शिक्षामा थप शुल्कभन्दा अभिभावकलाई राहत दिने नीति आवश्यक रहेको धारणा राख्दै समता शिक्षा शुल्कको विकल्प खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।