मुलुकी अपराध संहिता संशोधनको मस्यौदाप्रति ज्ञानेन्द्र शाहीको आपत्ति
काठमाडौं — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले मुलुकी अपराध संहिता (संशोधन) विधेयकको मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै शाहीले संसदीय मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४९ संशोधन गर्न अघि बढाएको मस्यौदाले नागरिकका मौलिक अधिकारमाथि असर पर्ने दाबी गरे।
उनले संविधानले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद र नागरिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित संशोधनले शान्तिपूर्ण राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई समेत अपराधको दायरामा ल्याउन सक्ने बताए।
शाहीले संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने कार्यलाई राज्यविरुद्धको कसुर मानी २५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्न लागिएको विषयमा पनि आपत्ति जनाए।
प्रदेश संरचना खारेजको माग, संविधान संशोधनको माग वा राजनीतिक असहमतिका शान्तिपूर्ण अभिव्यक्तिलाई अपराध मान्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक स्वतन्त्रताविपरीत हुने उनको तर्क थियो। उनले उक्त मस्यौदा तत्काल फिर्ता लिन र सभामुखबाट आवश्यक निर्देशन दिन माग गरे।
त्यसैगरी, उनले नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा तथ्य र प्रमाणका आधारमा बोल्नुपर्ने बताए। साथै, प्रधानमन्त्रीले दिएको ‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति सच्याउनु देशको हितमा हुने उनको भनाइ थियो।
