अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह, तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख भरत कुमार थापासहित ७ जना तथा निर्माण कम्पनी बिकोई/धुलिखेल जेभी, बानेश्वर, काठमाडौँविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

सर्लाहीकाे बागमती नगरपालिका–११, सर्लाहीस्थित बागमती फनपार्क एण्ड रिसोर्ट निर्माण आयोजनामा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता, लागत बढाएर ठेक्का स्वीकृत गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा उनीहरूविरूद्ध बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हाे। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री,सचिवलाई ३५ कराेड बिगाे मागदाबी गरिएकाे छ । त्यस्तै बागमतीका तत्कालीन नगर प्रमुख थापा, तत्कालीन नगर उपप्रमुख लिला कुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमल कुमार पाेखरेललाई ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ बिगाे मागदाबी गरिएकाे छ। निर्माण कम्पनी बिकोई/धुलिखेल जेभी र उक्त जेभीका आधिकारीक प्रतिनिधि युवराज पाेखरेललाई पनि साेही रकम बराबर बिगाे मागदाबी गरिएकाे छ ।

मधेस सरकारका तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्याैपानेलाई २० कराेड बिगाे मागदाबी गरिएकाे अख्तियारका प्रवक्ता न्याैपानेले बताए। 

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्याैपानेका अनुसार बागमती नगरपालिका, सर्लाहीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बागमती फनपार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजनाको दोस्रो चरण निर्माणका लागि नयाँ डीपीआर तयार गरी मूल डीपीआरमा नभएका संरचना समावेश गर्दै लागत अनुमान बढाएको, प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी जटिल मूल्याङ्कनका आधार तयार गरेको तथा सीमित निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप छ।

अनुसन्धानबाट पहिलो चरणको डीपीआरको पुनरावलोकन नगरी दोस्रो चरणको डीपीआर तयार गरिएको, आयोजनाको आवश्यकता, जोखिम विश्लेषण तथा आर्थिक सम्भाव्यताको पर्याप्त अध्ययनबिना थप संरचना समावेश गरिएको र यसबाट राज्यलाई ठुलो आर्थिक क्षति पुगेको आयोगले जनाएको छ। साथै, सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत मूल्याङ्कनका आधार स्वीकृत गरी निर्माण कम्पनीसँग मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ।

अख्तियारका अनुसार बिकोई/धुलिखेल जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधिले समेत मूल्याङ्कनका क्रममा झुटा तथा किर्ते कागजात पेस गरी ठेक्का प्राप्त गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।