सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिइँदै आएको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

संशोधित कार्यविधिमा कर्जा प्रवाह, ब्याज अनुदान वितरण, कर्जा उपयोगको अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ऋणीले तोकिएको उद्देश्यअनुसार कर्जा प्रयोग गर्नुपर्नेछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमित अनुगमन गरी विवरण बुझाउनुपर्नेछ। कर्जाको दुरुपयोग वा अनियमितता भए ब्याज अनुदान रोक्का गरी आवश्यक कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले संशोधनले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र लक्षित वर्गमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने जनाएको छ।