बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उच्च अदालत पाटनबाट बैंकिङ कसुर र विशेष अदालतबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश बदर गर्न माग गर्दै व्यवसायी दीपक भट्ट सर्वोच्च पुगेका छन्।

दुई वटा अदालतबाट भएको उक्त आदेश बदरको माग गर्दै भट्ट शुक्रबार सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । बैंकिङ कसुरअन्तर्गत ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै दायर भएको मुद्दामा भट्टलाई गत असार ५ मा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार, ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बिगो कायम गर्दै दायर मुद्दामा विशेष अदालतले असार ३ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दीपक भट्ट, शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवाल, सन्दीप चाचन अग्रवाल र अमित मोर सहितलाई प्रतिवादी कायम गरिएको थियो । सन्दीप चाचन ब्रोकिङ कम्पनी दलाल नम्बर ५५ को अध्यक्ष हुन् ।

हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स सहितका कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुरमा उनीहरु विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान गर्न दीपक भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले २०८२ चैत १९ मा पक्राउ गरेको थियो ।