काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै वित्तीय रूपमा सबल सूचीकृत कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बलिया कम्पनीको सेयर धितोमा हालको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्। यसअघि सबै सूचीकृत कम्पनीका लागि समान कर्जा मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) लागू हुँदै आएको थियो।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्यदिनको औसत अन्तिम मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा दिन पाउँछन्।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नयाँ प्रावधान थप गर्दै कम्पनीको सबलताको आधारमा कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा १० प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको हो। यससँगै उच्च मूल्यांकन प्राप्त कम्पनीको सेयर धितोमा अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने भएको छ।

यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्पनीको वित्तीय अवस्था र सबलता मूल्यांकन गर्ने स्पष्ट मापदण्डसहितको ‘प्रडक्ट पेपर’ तयार गर्नुपर्नेछ। उक्त मापदण्ड बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कम्पनी मूल्यांकन गर्दा चुक्ता पुँजीको आकार, धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको अवधि, निरन्तर नाफा आर्जन तथा लाभांश वितरणको अवस्था, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय व्यवस्था पालना र नियमित साधारणसभा सम्पन्न गरेको अवस्थालाई आधार बनाउनुपर्नेछ।

यी सूचकमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने कम्पनीको सेयरमा मात्र हाल कायम ७० प्रतिशतको सीमामा थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म कर्जा सुविधा उपलब्ध हुनेछ।

नयाँ व्यवस्थाले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सुशासन र नियामकीय पालनाका आधारमा फरक–फरक कर्जा सीमा निर्धारण हुने भएको छ। राष्ट्र बैंकको यो कदमले गुणस्तरीय र सबल कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।