निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने घोषणा गरेको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ तत्कालका लागि लागू नगर्ने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले घोषणा गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले आम नागरिकको निराशा र थप आर्थिक भारलाई मध्यनजर गर्दै यो कर स्थगित गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको आवश्यक परामर्शपछि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय लिइएको हो ।

सरकारले सुरूमा दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले यो करको अवधारणा ल्याएको उनको प्रष्टोक्ति छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट ल्याइएको यस करको नागरिक तहबाट चर्को आलोचना र विरोध भएको थियो । कर लागू हुँदा आम मानिसले थप महँगी र आर्थिक बोझ भोग्नुपर्ने देखिएकाले सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो ।

‘यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘नागरिक तहमा देखिएको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । कुनै पनि निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार छ ।’

प्रधानमन्त्रीले निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सीट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा विपन्नका लागि उपलब्ध गराउने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।