काठमाडौँ — ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ टुंग्याउँदै यस्तो आदेश दिएको हो।

प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा सहित न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा जेठ २० गतेदेखि सुरु भएको सुनुवाइ आज सम्पन्न भएको थियो। आदेशसँगै सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ।

यसअघि वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले उक्त विषयमा राय बाझिएको आदेश दिएको थियो। उक्त इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने पक्षमा मत राखेका थिए।

तर न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने फरक मत राख्दै उक्त निर्णयबाट अपूरणीय क्षति नहुने भएकाले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए।

विवादका क्रममा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्य समितिका तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहालले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।