काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मुख्य जिम्मेवार ठहर गरिएका सुधन गुरुङलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गरेको छ।

आयोगको प्रतिवेदनले आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा गुरुङ नेतृत्वको समूहको भूमिका रहेको उल्लेख गरेको थियो। साथै, ‘टीओबी’ नामक बाइकर समूहको संलग्नताबारे थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको थियो।

यता, सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गुरुङलाई सफाइ दिएको छ। समितिले गुरुङको सम्पत्ति वैध रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सम्पत्ति विवरणमा देखिएका त्रुटिलाई व्यक्तिगत कमजोरीभन्दा प्रणालीगत समस्या मानेको थियो।

यसअघि जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि दुवै रिहा भइसकेका छन् र उनीहरूमाथि हालसम्म मुद्दा दायर भएको छैन।

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसके पनि सरकारले त्यसको सिफारिसअनुसार कदम नचालेको भन्दै सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।