काठमाडौं, जेठ २० — तीन तहका सरकारबीच समन्वय, कार्यगत स्पष्टता र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजित विषयगत समितिको बैठकले सञ्चार क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधान, पुराना कानुन संशोधन, डिजिटल प्रणाली विकास तथा सेवा एकीकरणलगायत विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सञ्चार क्षेत्रलाई संघीय संरचनाअनुसार पुनः संरचना गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।

बैठकले विषयगत समितिको बैठक तथा निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि–२०८३ स्वीकृत गर्दै निर्णय कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बदलिँदो प्रविधिसँगै कानुनी संरचनामा सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै संसद्बाट आवश्यक कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताए।

उनले तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र अनुभव आदानप्रदानले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने धारणा राखे। साथै, सञ्चार क्षेत्रभित्र दोहोरो र तेहरो संरचना अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा सञ्चारमाध्यम दर्ता–नवीकरण, प्रेस पास वितरण, अनलाइन मिडिया व्यवस्थापन, प्रसारण क्षेत्र, चलचित्र तथा दूरसञ्चार क्षेत्रका कानुनी अस्पष्टता प्रमुख चुनौतीका रूपमा उठाइएका थिए।

बैठकले रेडियो सञ्चार ऐन, २०१४ तथा सम्बन्धित नियमावलीअनुसार रेडियो लाइसेन्स व्यवस्थापनलाई प्रदेशसँग समन्वय गर्दै अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणमा देखिएको अन्योल हटाउन छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४९ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।

सञ्चार क्षेत्रको तथ्याङ्क तथा नियमनलाई एकीकृत बनाउन डिजिटल डाटाबेस प्रणाली विकास गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। यसका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र प्रेस काउन्सिल नेपालबीच समन्वय गरिनेछ।

बैठकले हुलाक सेवालाई पुनर्जीवित गर्दै सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विस्तार गर्ने, तथा राहदानी, सवारी लाइसेन्स र शैक्षिक प्रमाणपत्रजस्ता सेवा वितरणमा यसको उपयोग बढाउने निर्णय गरेको छ।

विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन विज्ञापन बोर्डले तयार गरेको नमुना निर्देशिका तथा स्थानीय तहका लागि नमुना ऐन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

त्यस्तै चलचित्र, वृत्तचित्र तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रभावकारी उपयोग गर्दै स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले मिथ्या सूचना नियन्त्रण र जिम्मेवार पत्रकारिता प्रवर्द्धनका लागि तीन तहका सरकारले जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरा सुनारले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन संघीय स्तरको छाता कानुन आवश्यक रहेको बताए।

बैठकले कार्य विस्तृतीकरण अध्ययन प्रतिवेदन सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएर सुझाव संकलन गर्ने तथा निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।