पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ।

आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले मंगलबार प्रदेशसभाको बैठकमा विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रस्तुत दस्तावेजमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणलाई मुख्य लक्ष्यका रूपमा राखिएको छ।

सरकारले नवप्रवर्तन, प्रविधिमैत्री कार्यक्रम तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ। साथै कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

विधेयकमा सीमान्तकृत, लोपोन्मुख तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि समेटिएको छ।

त्यस्तै, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै ‘एक पालिका: एक गन्तव्य’ र ‘आदर्श ग्राम’ अवधारणालाई अघि बढाउने तथा ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ अभियान सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि बुधबार बस्ने बैठकमा विस्तृत छलफल हुनेछ।