५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा भ्याट लगाउने निर्णय फिर्ता लिन कुलमान घिसिङको माग
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको बजेटप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै घिसिङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकारको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका हुन्। उनले यो व्यवस्था आम उपभोक्ताको हितविपरीत भएको तथा ऊर्जा रूपान्तरण र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानसँग मेल नखाने बताएका छन्।
घिसिङले नेपालमा विद्युत् पहुँच विस्तारसँगै खाना पकाउने, पानी तताउने लगायतका घरेलु प्रयोजनमा विद्युत्को प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेको टिप्पणी गरेका छन्।
उनका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन्। यस्तो निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउनुका साथै भान्साको खर्चसमेत महँगो बनाउने उनको भनाइ छ।
घिसिङले देशभित्रै उत्पादन हुने विद्युत्को खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारले उल्टै विद्युत् प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको आरोप लगाए। यस निर्णयका कारण उपभोक्ताहरू विद्युतीय चुलो तथा अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासमा निर्भर हुन सक्ने उनले चेतावनी दिएका छन्।
उनले यसबाट राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लक्ष्यमा समेत नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गर्दै विद्युत् उपभोग बढाउने नीतिमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।
