कञ्चनपुर — शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज बाट विस्थापित परिवारहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले वास्तविक पीडितको पहिचान गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ।

निकुञ्जबाट प्रभावित परिवारहरूको अभिलेख संकलन, जग्गा पहिचान तथा विवरण प्रमाणीकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने विषयमा सरकार गम्भीर देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा वन तथा वातावरण तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरी ले सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्चपदाधिकारीसँग छलफल गरेकी छन्।

मन्त्री चौधरीले निकुञ्ज प्रभावित परिवारहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै वास्तविक पीडितको पहिचान आवश्यक रहेको बताइन्। उनका अनुसार विगतमा विभिन्न आयोगहरूले सिफारिस गरेका विवरण, जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण र अन्य आधारहरूलाई समेत मूल्यांकन गर्दै वास्तविक पीडित छुट्याइनेछ।

छलफलमा प्रभावित परिवारहरूको अभिलेख संकलन, उपलब्ध जग्गाको पहिचान तथा लागत विवरणसँग प्रमाणीकरण (भेरिफिकेसन) गर्ने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो। साथै, तथ्यमा आधारित योजना निर्माण गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।

उक्त छलफलमा मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेल तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेललगायतको सहभागिता रहेको थियो।

छलफलका क्रममा निकुञ्जबाट विस्थापित परिवारहरूको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबीच समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्ने सहमति भएको बताइएको छ। लामो समयदेखि व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका पीडितहरूको समस्या अब प्राथमिकताका साथ समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।