काठमाडौं, ३ माघ — महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गोर्खा मिडिया प्रा.ली.मा गैरकानूनी रूपमा रकम प्रवाह गरिएको आरोपमा मुछिएका सहकारी ठगीका आरोपितहरूमाथि लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी दुईवटा अभियोग फिर्ता लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी छन्।

उक्त निर्णयअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित सबै आरोपितको हकमा यी दुई अभियोग हटाइनेछ। महान्यायाधिवक्ताले ‘मुद्दा फिर्ता’को प्रक्रिया नअपनाई आरोपपत्र संशोधनमार्फत अभियोग हटाउने बाटो रोजेकी हुन्।

यस निर्णयपछि अब जीबी राई, छविराज जोशी, रवि लामिछानेलगायत सबै आरोपितविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्रै बाँकी रहनेछ। आरोपपत्र संशोधन गरिएका मुद्दाहरू ग्यालेक्सी टिभीमा रकम प्रवाह भएका सहकारीहरूसँग सम्बन्धित रहेका छन्।

एक उच्च तहका सरकारी वकिलका अनुसार गत बुधबार रवि लामिछानेको हकमा मात्रै आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णय भएको थियो। “आरोपपत्र संशोधन व्यक्ति होइन, मुद्दाको हकमा हुने विषय भएकाले भेदभावको प्रश्न उठ्न सक्छ भनेर हामीले सल्लाह दिएका थियौँ,” ती वकिलले बताए, “त्यसपछि सबै आरोपितको हकमा दुईवटा अभियोग छाड्ने निर्णय भएको हो।”

शुक्रबार गरिएको पछिल्लो निर्णयपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसअघि बुधबार गरिएको निर्णयसम्बन्धी फाइल आफ्नो वेबसाइटबाट हटाएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयसँगै पोखरा (कास्की) को सूर्यदर्शन, रुपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानोपाइला सहकारीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दा फिर्ता भएका छन्। चितवनमा भने यसअघि नै संगठित अपराधको अभियोग दर्ता गरिएको थिएन।

यस निर्णयबाट सयभन्दा बढी आरोपितहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोगबाट मुक्त हुनेछन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार सबै आरोपितको आरोपपत्र संशोधन गर्दा रवि लामिछानेसम्बन्धी निर्णयसँग मेल खाने गरी टिप्पणी तयार गरिएको थियो। पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेले गत मंसिर मसान्तदेखि एक महिनाको अवधिमा दिएका तीनवटा निवेदनका आधारमा फाइल तयार गरिएको बताइएको छ।

लामिछानेले आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधका कारण सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाइएको दाबी गर्दै आएका छन्।

२०८१ सालमा गठन भएको सहकारी विशेष संसदीय छानबिन समितिले गोर्खा मिडियामा आएको रकम खर्च प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिए पनि विभिन्न सहकारीबाट रकम गोर्खा मिडियामा ल्याउने प्रक्रियामा उनको संलग्नता पुष्टि हुने कागजात प्रमाण नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई कतिपयले व्यवहारतः मुद्दा फिर्ता सरह प्रभाव पार्ने निर्णय भएको दाबी गरेका छन्। यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा दुईवटा रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन्। युवराज पौडेल र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अभियोजन गर्दा पीडितहरूले मिलापत्रमार्फत रकम फिर्ता पाउने सम्भावना बन्द भएको निष्कर्ष निकाल्दै आरोपपत्र संशोधनको स्वीकृति दिएको जनाएको छ।

निर्णयमा मिलापत्रको बाटो खुला गराई पीडितले समयमै न्याय र उपचार पाउन सकून् भन्ने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ। सहकारी छानबिन संसदीय समितिले समेत पीडितको बचत यथासम्भव फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै महान्यायाधिवक्ताले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ३६ उद्धृत गरेकी छन्।