काठमाडौं, ७ माघ — नेपाल र भारतबीच निकासी गरिने वस्तुको अग्रिम सूचना आदान–प्रदान गर्ने सम्बन्धमा समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ।

बुधबार भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी र भारतका तर्फबाट केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) का अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

हस्ताक्षर समारोहमा महानिर्देशक भण्डारीले भारतीय पक्षलाई धन्यवाद दिँदै समझदारीपत्रलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए। उनले यसले दुवै देशका भन्सार प्रशासनबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने र निकासी हुने वस्तुको आगमनपूर्व तथ्यांक आदान–प्रदानमार्फत जोखिम विश्लेषण गरी शंकास्पद वस्तुको निगरानी तथा नियमन गर्न सहज हुने बताए।

उनका अनुसार सही कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई थप सहजीकरण हुने, भन्सार जाँचपास प्रक्रिया छिटो, छरितो र सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी भारतीय पक्षका तर्फबाट बोर्ड अध्यक्ष चतुर्वेदीले नेपालसँग यस्तो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दै यसको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाए।

भन्सार विभागका अनुसार वस्तु आगमनपूर्व सूचना आदान–प्रदान गर्दै जोखिम व्यवस्थापनमार्फत व्यापार सहजीकरण गर्ने अभ्यास प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूबीच अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलनमा छ। नेपालका प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुक भारतसँग निकासी हुने वस्तुको अग्रिम तथ्यांक आदान–प्रदान गर्न भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड र भन्सार विभागको सहकार्यमा यो समझदारीपत्र तयार गरिएको हो।

नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) बाट स्वीकृत भई भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी प्रदान गरिएको थियो।

समझदारीपत्रमा जोखिम विश्लेषणमार्फत भन्सार नियन्त्रण र व्यापार सहजीकरण थप प्रभावकारी बनाउने, भन्सार प्रक्रियामा लाग्ने समय घटाउने तथा सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय कानुनको सीमाभित्र रही विद्युतीय माध्यमबाट निकासी तथ्यांक आदान–प्रदान गर्ने, सूचनाको उपयोग समझदारीपत्रअनुकूल मात्र गर्ने, कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क अधिकारी तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

दुवै पक्षको सहमतिमा सुरुमा केही तोकिएका वस्तुमा नमुनाका रूपमा कार्यान्वयन गरी त्यसपछि सबै वस्तुमा विस्तार गर्ने, कार्यान्वयनमा विवाद भए कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने तथा आपसी समझदारीमा समझदारीपत्र संशोधन गर्न सकिने प्रावधानसमेत समावेश छन्।

यसैबीच अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भारतसँग भएको वस्तु निर्यातको पूर्वसूचना दिने समझदारी कार्यान्वयनमा गएपछि भन्सार सहजीकरण तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सुधार हुने बताएका छन्।