काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन : बालेनको अर्धकार्यकालपछि पनि चुनौती यथावत्
काठमाडौँ । २०७९ वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना भइरहँदा काठमाडौँ फोहोरको डङ्गुरले थिचिएको थियो। सिसडोल भरिएपछि नयाँ ल्यान्डफिल साइट बञ्चरेडाँडामा स्थानीय अवरोध कायम रहँदा सहर दुर्गन्धित बन्दै गयो। यही परिस्थितिमा मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) र उपमेयर सुनिता डंगोल उदाए—फोहोरलाई ‘मोहर’ बनाउने र काठमाडौँलाई दुर्गन्धमुक्त बनाउने वाचा सहित।
तर आधा कार्यकाल बित्दा पनि काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा दिगो परिवर्तन देखिन सकेको छैन। फोहोर उठ्ने गरेको छ तर वैज्ञानिक र दिगो समाधान नदेखिँदा अव्यवस्था यथावत् छ। स्रोतमै वर्गीकरण घोषणा भए पनि योजना बीचमै थन्कियो। नागरिकले छुट्याएर राखेको फोहोर नगरकै कर्मचारीले एउटै गाडीमा मिसाइदिँदा वर्गीकरण कार्यक्रम पूर्ण रूपमा असफल भयो।
यद्यपि फोहोर व्यवस्थापनमा महानगरले केही संरचनागत पहल भने थालेको छ। अब फोहोरबाटै राजस्व उठाउने मोडेलमा सहर प्रवेश गरिरहेको छ। महानगरले सुक्खा फोहोर बिक्रीसँगै करसहित वार्षिक ६ करोड ८ लाखभन्दा बढी राजस्व उठाउने गरी ७ क्षेत्रका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ। ती कम्पनीहरूले ‘मटेरियल रिकभरी फ्यासिलिटी’ स्थापना गरी सुक्खा फोहोर पुनः प्रयोगयोग्य बनाउनुपर्नेछ।
फोहोर वर्गीकरण सुचारु बनाउन महानगरले टेकु बाहेक अन्य स्थानमा ट्रान्सफर स्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ‘शृङ्खला/पशुपतिनाथ/दयाना जेभी’ लाई करिब २ करोड ३५ लाखमा ठेक्का दिइए पनि ती संरचना कहाँ बन्ने भन्ने निर्णय अझै जग्गा विवादमा अड्किएको छ। ‘निम्बी सिन्ड्रोम’– टोलमा फोहोर केन्द्र नचाहने प्रवृत्तिले चुनौती थपिदिएको महानगरका वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राई बताउँछिन्।
वडा १२–२५ भित्रको कोर सिटी क्षेत्रमा सुक्खा फोहोर प्रशोधन परीक्षण सफल भएको दाबी महानगरको छ। यसले दैनिक ३ ट्रक फोहोर बञ्चरेडाँडा पुग्नबाट रोकिएको छ। महानगरले अब ‘जिरो वेस्ट’ लक्ष्यसहित ८० प्रतिशत फोहोर पुनः प्रयोगयोग्य बनाउने रणनीति लिएको छ।
तर कुहिने फोहोर व्यवस्थापनमा महानगर अझै स्पष्ट छैन। कम्पोस्ट प्लान्ट बनाउने योजना कागजमै छ। त्यस्तै, बञ्चरेडाँडा ‘स्यानिटरी ल्यान्डफिल’ को रूपमा काम गर्न नसक्दा लिच्चड समस्या गम्भीर बन्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ। स्रोतमा वर्गीकरण नहुँदा कोल्पु खोला प्रदूषित बन्दै गएको छ।
योजनामा आक्रामक देखिए पनि कार्यान्वयनमा महानगर अझै अल्झिएको देखिन्छ। जबसम्म वर्गीकरण प्रणाली कडाइका साथ लागू हुँदैन—सहरको फोहोर समस्याले समाधानको मुहान भेट्ने देखिँदैन।