नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले संशोधनसहित आर्थिक ऐन, २०८२ र सार्वजनिक नीति साझेदारी ऐन नगरसभाबाट पारित गरेको छ ।

नगरसभाले बजेट तथा योजनाको पुनरावलोकन गर्दै वडा कार्यालयलाई विनियोजन गरिएको बजेटको सिलिङ पाँच प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा नेपालगञ्ज–१ का वडाध्यक्ष प्रमोद रिजालका अनुसार घटाइएको बजेट पुनःनिर्माण र मर्मतसम्भारमा केन्द्रीत गरिनेछ ।

जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा उपमहानगरपालिकाका सवारीसाधन जलेर नष्ट भएकाले आवश्यकताका आधारमा सवारीसाधन खरिद गर्न नगरसभाले अनुमति दिएको प्रवक्ता रिजालले बताए । साथै, उपमहानगरपालिकाको कार्यालयसहित वडा नम्बर ७ र ९ मा भएको क्षतिपछि पुनःनिर्माण र मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

यसअघि वडाहरूमा करिब एक करोड रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट निकासा हुँदै आएको थियो । सो रकमको पाँच प्रतिशत पुनःनिर्माणका कार्यमा प्रयोग गरिनेछ ।

नगरसभाले शहरको सौन्दर्यकरण, पर्यटकीय स्थल विकास, नेपालगञ्जमा सञ्चालनमा रहेका इ–रिक्साको व्यवस्थापनलगायत विभिन्न विषयमा निर्णय गरेको प्रवक्ता रिजालले बताए ।

उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रामहरि शर्माका अनुसार बजेट पुनःनिर्माण र मर्मतसम्भारमा केन्द्रित गरिएको छ । साथै, उपमहानगरपालिकामा कार्यरत करिब २०० करारका कर्मचारीलाई पुसदेखि लागू हुने गरी प्रतिमहिना १,००० रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।

हाल उपमहानगरपालिकासँग करिब एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट रहेको छ ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टको अध्यक्षतामा सम्पन्न नगरसभामा वार्षिक प्रतिवेदन उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले प्रस्तुत गरेका थिए । नगरसभामा विभिन्न वडाध्यक्षहरूले आ–आफ्ना वडाका समस्या र समाधानका विषयमा धारणा राखेका थिए ।