काठमाडौँ, १३ पुस । इराकमा लामो समयदेखि कार्यरत करिब ३० हजार नेपालीले श्रम स्वीकृति पाउने भएका छन्।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि इराकमा कार्यरत नेपालीलाई अभिलेखीकरणमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै हालसम्म नेपालको अभिलेखमा समावेश नभएका उनीहरूलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने भएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले यो निर्णयले इराकमा वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका नेपालीलाई राहत पुग्ने बताए।

१० पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इराकमा रहेका नेपालीलाई अभिलेखीकरणमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। यसअघि श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएको र दुवै मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गरिएको थियो।

दशकौँदेखि इराकमा कार्यरत नेपालीहरूले हालसम्म श्रम स्वीकृति नपाएका कारण नेपाल सरकारको औपचारिक अभिलेखमा समेत समावेश हुन सकेका थिएनन्। श्रम स्वीकृति नहुँदा उनीहरू नेपाल आउजाउ गर्नसमेत वञ्चित हुँदै आएका थिए।

सरकारले इराकको आवासीय कार्ड भएका नेपालीलाई नेपाल आएको अवस्थामा आवेदन दिएपछि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

१५ भदौ २०६१ मा इराकमा १२ नेपालीको हत्या भएपछि सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपाल सरकारले इराक जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जुन प्रतिबन्ध अहिलेसम्म हटेको छैन। यसअघि २०६७ सालमा इराकमा रहेको अमेरिकी सेनाको बेस क्याम्पमा कार्यरत नेपालीलाई भने वैध हैसियत दिने निर्णय गरिएको थियो।

इराकमा जान प्रतिबन्ध भए पनि नेपालीहरू भारतीय मार्ग वा दुबई हुँदै अवैध बाटो प्रयोग गरेर जाने गरेका छन्। पछिल्लो समय दलालहरूको फन्दामा परेर नेपाली महिलाहरू इराक लगायतका देशमा घरेलु कामदारका रूपमा बेचिने घटनाहरू बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपालले जनाएको छ।

संस्थाका अध्यक्ष इन्द्रलाल गोलेका अनुसार नेपाली महिलालाई इराकी नागरिकका घरमा घरेलु कामदारका रूपमा लगाइने र उनीहरू श्रम शोषण तथा हिंसाको जोखिममा पर्ने गरेका छन्। समस्यामा परेका नेपाली महिलाको उद्धारका लागि दैनिक रूपमा सहयोगको अनुरोध आउने गरेको उनले बताए।

सरकारले इराकमा नयाँ कामदार पठाउन प्रतिबन्ध यथावत् रहने र उतै लामो समयदेखि बसेकाहरूको हकमा मात्रै श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।