२८ मंसिर, काठमाडौं — दक्षिण कोरियामा सिपयुक्त कामदार (ई–७ भिसा) पठाउने सम्बन्धी कार्यविधिमा लगाइएको रोक फुकुवा भएको छ। उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि वैदेशिक रोजगार विभागले यसअघि तत्कालका लागि रोकेको ‘दक्षिण कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउने बाटो खुलेको हो।

वैदेशिक रोजगार विभागले भदौ ३१ गते एक सूचना जारी गर्दै उक्त कार्यविधिको कार्यान्वयन रोकिएको जनाएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कात्तिक २४ गते परिपत्र जारी गर्दै विभागको भदौ ३१ को सूचना लागू नगर्न निर्देशन दिएको थियो।

अदालत र मन्त्रालयको आदेशपछि विभागले औपचारिक रूपमा रोकसम्बन्धी सूचना फिर्ता लिएको छ। विभागका निर्देशक टिकाराम ढकालका अनुसार उच्च अदालत पाटनको असोज ३१ को आदेश र मन्त्रालयको कात्तिक २४ को पत्रका आधारमा भदौ ३१ गते जारी गरिएको सूचना कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट गरिएको हो।

श्रम मन्त्रालयले यसअघि म्यानपावर कम्पनीमार्फत ई–७ भिसामा दक्षिण कोरियामा सिपयुक्त कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था गर्दै कार्यविधि जारी गरेको थियो। सोही आधारमा कोरियास्थित नेपाली दूतावासलाई मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न परिपत्र गरिएको थियो, जसपछि दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।

तर, सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियारले कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि वैदेशिक रोजगार विभागले कार्यविधि रोकिएको सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनाविरुद्ध व्यवसायीहरू अदालत पुगेका थिए, जसको सुनुवाइपछि उच्च अदालतले विभागको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

यद्यपि, अदालतको आदेशपछि कार्यविधि कार्यान्वयनको औपचारिक अवरोध हटे पनि ई–७ भिसामार्फत कामदार पठाउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढ्ने–नबढ्ने विषयमा मन्त्रालय र विभाग स्पष्ट देखिएका छैनन्।

हाल दक्षिण कोरियाले दुई प्रणालीमार्फत विदेशी कामदार भित्र्याउँदै आएको छ। कोरियन भाषा परीक्षा (ईपीएस) प्रणालीमार्फत विश्वका १७ देशबाट कामदार लैजाने व्यवस्था छ भने सोही देशहरूबाट ई–७ भिसामार्फत सिपयुक्त कामदार पनि लिने गरिएको छ। नेपालबाट पनि ई–७ भिसामार्फत सिपयुक्त कामदार पठाउने उद्देश्यले कार्यविधि बनाइएको भए पनि यसले ईपीएस प्रणालीमा असर पर्ने भन्दै विभिन्न पक्षबाट विरोध हुँदै आएको छ।