७ पुस, काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित तीन वटा महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव मागेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार सर्वपक्षीय छलफल जारी छ। छलफलका क्रममा गृहमन्त्रालयले प्रस्तुतीकरण गर्दै तीन विषयमा सुझाव माग गरेको हो।

गृहमन्त्रालयले सुझाव मागेका विषयहरूमा
पहिलो, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने व्यवस्था,
दोस्रो, अन्तर–निर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्था,
तेस्रो, निर्वाचनमा ‘नो भोट’को प्रावधान समावेश गर्ने विषय रहेका छन्।

गृहमन्त्रालयको प्रस्तुतीकरणअनुसार यी विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित चार वटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि गृहमन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको भए पनि उक्त विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमै फिर्ता आएको जनाइएको छ।

विधेयकको मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने, विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई मतदान केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, नेपालमै भए पनि आफ्नो नाम दर्ता भएको मतदान केन्द्रमा पुग्न नसक्ने मतदाताले अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गर्न सक्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ।

यसका अतिरिक्त, निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई मत दिन नचाहने मतदाताका लागि मतपत्रमा ‘नो भोट’को विकल्प राख्ने व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

यी विषयमा गृहमन्त्रालयले राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव मागेको र प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी कार्य अघि बढाइने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ।