६ पुस, काठमाडौं । अन्तरिम सरकार विधेयक निर्माणमा सक्रिय रूपमा अघि बढेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल कुमार सिन्हाका अनुसार यसअघि नै तय गरिएको प्राथमिकताअनुसार सरकार १२१ वटा विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ ।

आइतबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति तथा सार्वजनिक नीति र प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले १२१ वटा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने विषयमा यसअघि नै संसदलाई जानकारी गराइसकिएको बताए ।

बैठकमा विधायन ऐन, २०८१ को कार्यान्वयनको सन्दर्भमा छलफल भइरहेको छ । उक्त ऐन २०८१ साल चैत ३ गते जारी भएको हो । ऐनअनुसार जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रत्यायोजित विधायन (नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका लगायत) राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्री सिन्हाले विधायन ऐनको मर्मअनुसार सरकारले काम गरिरहेको र आवश्यक विधेयकको मस्यौदा निर्माणसमेत अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुङ्गानाले १२१ विधेयकको मस्यौदा निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गरिसकिएको बताए । कात्तिक महिनामा पुनः परिपत्र गरी विधेयक मस्यौदाको प्रगतिबारे जानकारी मागिएको पनि उनले बताए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै संसदमा पेस गर्ने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताबाट सिर्जित दायित्वका आधारमा १२१ वटा नयाँ कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

कानुन मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्दै लक्ष्य तय गरिएको हो ।

सचिव ढुङ्गानाका अनुसार प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत निकायबाट प्रमाणीकरण भई प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले कानुन मन्त्रालयमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई परिपत्र गरिएको छ ।