८ मंसिर, काठमाडौं । हाम्रो समाजमा जरो गाडेर बसेको जातीय विभेदका घटनाबारे स्थानीयस्तरमा पुनः असन्तुष्टि र विरोधका आवाज उठेको छ। माहायज्ञका नाममा दलित समुदायको घर भत्काइने, धारा छोएको भन्दै कुटपिट हुने, मन्दिर तथा सार्वजनिक पूजा–स्थानमा प्रवेश निषेध गरिने जस्ता घटनाले दलित समुदाय निरन्तर पीडित रहेको उनीहरूको गुनासो छ।

स्थानीय अधिकारकर्मीहरूका अनुसार आफ्नो श्रम र सीपका आधारमा जीविकोपार्जन गर्ने दलित समुदाय अझै अछुत मानिने व्यवहारको शिकार छन्। संविधान, ऐन–कानुनले समानताको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा विभेद जारी रहनु राज्य संरचना र कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरीको संकेत भएको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपालमा १४२ जातजाति बसोबास गर्दै आए पनि मधेश, जनजाति, आदिवासी, मुस्लिम तथा मधेसी समुदायमा पनि विभेदका घटनाहरू देखिने गरेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। विशेषगरी मध्यम—पश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा विभेदका उजुरी पनि सामान्य रूपमा दर्ता नहुने गरेको छ।

जातीय विभेद अन्त्यका लागि शिक्षाक्षेत्रबाटै व्यापक अभियान आवश्यक भएको तथा "मानिस जातले होइन, कर्मले ठूला हुन्छन्" भन्ने मूल्य समाजमा व्यवहारसम्म पुर्‍याउनुपर्ने माग स्थानीयवासीले गरेका छन्। उनीहरूले जातीय विभेद कानुनी अपराध भएकोले कसैले पनि विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्न र नगर्न दिन राज्यलाई पनि कडा कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।