काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरिएको छ । आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचनका लागि १ लाख ३० हजार म्यादी भर्ना गर्ने निर्णय गरिएको गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

बैठकले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्विकृत भएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आईजीपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्रका आईजी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की र सैनिक प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

बैठकले निर्वाचन भन्दा पूर्व, निर्वाचनको अवधि र निर्वाचनपछि पनि सुरक्षा चुनौती हुने निष्कर्ष निकाल्दै सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, चुनावमा तीनवटा घेरामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।  पहिलो घेरामा प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रोमा सेना परिचालन गरिनेछ । निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको बैठकपछि सहसचिव काफ्लेले जानकारी दिए ।

घेरा बनाएर परिचालन गरिएपनि आवश्यकताअनुसार तीनैवटा फौजलाई फ्रन्टलाइनमा खटिएर ‘कारवाही’ गर्न आदेश नचाहिने निर्णय गरिएको बैठकमा सहभागी एकजना उच्च अधिकृतले बताए । ‘तीनवटा घेरामा परिचालित भएपनि आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मीहरू फ्रन्टलाइनमा परिचालित हुन आदेश आवश्यक पर्दैन,’ ती अधिकृतले भने ।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिले वर्तमान सुरक्षा अवस्था र निर्वाचनमा हुनसक्ने सुरक्षा चुनौती विलेषण गरेको छ । निर्वाचनमा भाग नलिने समूह र ब्यारेक बाहिर रहेको हतियार मुख्य चुनौती हुने विष्लेषण गरिएको छ ।

यसअघि गृह मन्त्रालयका सहसचिव काफ्ले नेतृत्वको कार्यदलले एकीकृत सुरक्षा योजनाको मस्यौदा पेस गरेको थियो । कार्यदलमा नेपाली सेनाका सहायक रथी मनोज थाापा, नेपाल प्रहरीका एसएसपी बसन्त रजौरे र सशस्त्र प्रहरी बलकको कार्य विभागका एसएसपी राजेश उप्रेती सदस्य थिए । कार्यदलमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट पनि प्रतिनिधित्व गराइएको थियो ।

निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७८ सो कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदा केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट पारित भएको हो । सुरक्षा समितिले सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्दा कसरी समन्वय कसरी गर्ने र कति जनशक्ति आवश्यक हुन्छ भन्नेबारे निर्णय गरेको छ । बैठकले सुरक्षा संवेदनशीलताको आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन लक्षित प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी लुम्बिनी प्रदेशबाट मंसिर ९ देखि सुरु हुनेछ ।