काठमाडौं — नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। विघटित प्रतिनिधिसभाको तर्फबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

रिटमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति, कुनै राजनीतिक दलको समर्थन नपाएको र धारा ७६ तथा १३२(२) विपरीत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै, कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछिका सबै गैरकानुनी एवं असंवैधानिक निर्णय, काम कारबाही र नियुक्तिहरू पनि रद्द गर्न आग्रह गरिएको छ।

एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको लागि संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गर्न समेत माग गरेको छ। बर्तौलाले विषयको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्च अदालतले छिट्टै निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।