फागुन २१ आउन १०० दिन बाँकी रहँदा नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता (अद्यावधिक) गरेको छ। मंगलबार निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्यसहितका नेताहरूले आयोग पुगेर पार्टी दर्ता गराएका हुन्।

सोही दिन एमालेले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि रिट निवेदन दर्ता गर्यो। एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटन, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र आगामी निर्वाचनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सातवटा मुख्य मागसहित पुनर्स्थापनाको माग गरेको छ। एमाले नेता अग्नि खरेलका अनुसार पार्टी निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भए पनि असंवैधानिक निर्णयविरुद्ध कानूनी उपाय अपनाएको हो।

अन्य दलहरूले चुनावको तयारी गरे पनि एमाले र कांग्रेसले सुरक्षा र संवैधानिक कारण देखाएर निर्वाचनमा संकोच जनाउँदै आएका थिए। एमाले नेता महेश बर्तौलाले भने, “हामी संवैधानिक उपचारको पक्षमा छौँ र सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार अघि बढ्नेछौँ।”